कोलेजियम ने जजों की नियुक्ति के एमओपी को दिया अंतिम रूप

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप दे दिया है। जजों के चयन में राष्ट्रीय सुरक्षा के विवादास्पद क्लॉज पर सहमति जताते हुए कोलेजियम ने केंद्र सरकार के साथ एक साल से चल रहे गतिरोध को दूर किया।

सूत्रों ने बताया कि शीर्ष अदालत के पांच वरिष्ठतम जजों के कोलेजियम की हाल ही में बैठक हुई थी। इसमें वह राष्ट्रीय सुरक्षा के क्लॉज पर सहमत हो गया। केंद्र उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर जोर दे रहा था। एमओपी के दो प्रमुख क्लॉज राष्ट्रीय सुरक्षा और शीर्ष अदालत तथा उच्च न्यायालयों में सचिवालय बनाने को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच करीब एक साल से मतभेद था।

राष्ट्रीय सुरक्षा क्लॉज केंद्र को कोलेजियम की तरफ से जज के नाम की सिफारिश को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। सूत्रों ने बताया कि विचार-विमर्श के बाद कोलेजियम शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में सचिवालय बनाने पर भी सहमत हो गया। जजों के बारे में डाटा इकट्ठा करने और उच्च न्यायपालिका में उनकी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में मदद के लिए सचिवालय बनाने का प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एमबी लोकुर शामिल हैं।

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