तमिलनाडु: कोयंबटूर बम धमाकों के दोषियों के पेरोल पर BJP ने विजय सरकार को घेरा, बोली- पीड़ितों के साथ धोखा

तिरुपति ने जोर देकर कहा कि 58 पीड़ितों के न्याय और जनता की सुरक्षा से राजनीतिक नफे-नुकसान के लिए समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए दोषियों को अपनी पूरी सजा भुगतनी ही होगी।

भाजपा ने की फैसला वापस लेने की मांग

भाजपा ने इसे दोषी आतंकवादियों के प्रति चुनिंदा नरमी करार दिया और कहा कि यह उन लोगों का अपमान है जिनकी जान गई, और उन लोगों के साथ धोखा है जो इस घटना में बच गए। BJP ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।

हालांकि, अधिकारियों ने पैरोल के लिए निजी कारणों और स्वास्थ्य स्थितियों का हवाला दिया है, साथ ही यह भी कहा कि ये दोषी पहले ही 25-30 साल जेल में बिता चुके हैं। BJP का तर्क है कि ये कारण न तो पर्याप्त हैं और न ही अपराध की गंभीरता के हिसाब से उचित हैं।

दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने जिन मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अली, मोनाप्पा उर्फ मोहम्मद हसन, मोहम्मद अजम और नवाब खान को जेल से 60 दिन की पैरोल दी है, यह सभी उन धमाकों के दोषी हैं, जिनमें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की 1998 में कोयंबटूर में होने वाली रैली से पहले 58 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये लोग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'अल-उम्मा' से जुड़े थे।

उन्होंने आगे कहा, 'एक चुनावी रैली से ठीक पहले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'अल-उम्मा' द्वारा किए गए ये विस्फोट, आम नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या करने की एक सोची-समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस अपराध को 'जघन्य' करार दिया है और दोषियों को जमानत देने से इनकार किया है।'

भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि जिन दोषियों ने बम लगाने में मदद की और जिनकी वजह से कई परिवार तबाह हो गए, उन्हें पैरोल देना मृतकों का अपमान और जीवित लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से राज्य की जनता के बीच यह गलत संदेश जाता है कि समाज के खिलाफ जंग छेड़ने वालों के साथ नरमी बरती जा सकती है।