सीएम शुभेंदु का बड़ा मानवीय कदम, नेपाल आपदा में लापता बंगाल के व्यक्ति के परिवार को देंगे अपना एक महीने का वेतन

इस दौरान एक परिवार की आर्थिक परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने एक माह का पूरा वेतन देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लापता लोगों के स्वजनों को बैंक खाते के संचालन, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में किसी तरह की प्रशासनिक बाधा न हो।

नेपाल आपदा में लापता कई लोग अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके लापता होने के बाद परिवारों के सामने आर्थिक संकट के साथ रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को लेकर भी परेशानी खड़ी हो गई है। बैठक में स्वजनों ने बैंक खाता संचालन, पेंशन निकालने और घरेलू गैस बुक कराने जैसी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानवीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता से स्वजनों को राहत दिलाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति लापता है, वहां कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के विकल्प पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

लापता लोगों की पहचान के लिए उनके स्वजनों के डीएनए नमूने नियमानुसार लिए जा चुके हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि, डीएनए मिलान की प्रक्रिया में समय लग सकता है। स्वजनों की ओर से निश्चित अवधि के बाद लापता लोगों को मृत घोषित करने की मांग भी उठाई गई।

इस पर अधिकारियों ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और नेपाल सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामले में राज्य सरकार अपने स्तर पर ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।

शुभ्रांशु राय की ओर से लापता लोगों के चीन सीमा से लगे किसी सुरक्षित शिविर में होने की आशंका से जुड़ी चर्चा का मुद्दा भी उठाया गया।

इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना या नामों की सूची नहीं पहुंची है। हालांकि, स्वजनों के पास यदि किसी विश्वसनीय स्रोत से ऐसी जानकारी आती है तो उसे सरकार के साथ साझा करने को कहा गया है।

राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी दूसरे देश के साथ सीधे कूटनीतिक स्तर पर संपर्क करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। हालांकि, भारत सरकार के माध्यम से चीन के विदेश मंत्रालय से संपर्क कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।