'कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली में बंद रहे मेट्रो स्टेशन', SC में अवमानना याचिका दायर

इसी बात को मद्देनजर रखते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है।

याचिका में पक्षकार कौन?

बता दें कि यह याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और अन्य को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत के 9 अक्टूबर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशनों के बंद रखने का सिलसिला जारी रखा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने केंद्र को कड़ा निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रदर्शन के कारण 10 अक्टूबर को दिल्ली आने वाली मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह सब कुछ ठप नहीं किया जा सकता।