शीन को किसी दूसरे प्लेटफार्म पर प्रोडक्ट बेचने से नहीं रोक सकते : सरकार

 नई दिल्ली, प्रेट्र।  केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के फैशन ब्रांड शीन का मोबाइल एप पहले ही बंद किया जा चुका है। लेकिन सरकार इस ब्रांड को किसी भी अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये गतिविधियां फिलहाल किसी कानून से आच्छादित नहीं हैं।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि शीन के उत्पादों की किसी अन्य प्लेटफार्म या वेबसाइट के माध्यम से बिक्री पर संपूर्ण प्रतिबंध या रोक का फैसला सुनाना कानूनी प्रविधानों के लिए बनाई गई समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ में चीन केफैशन ब्रांड शीन के उत्पादों की ई-कामर्स प्लेटफार्म अमेजन पर बिक्री रोकने के लिए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से पक्ष रखा गया।

अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अमेजन को याचिका की प्रति उपलब्ध कराए और अगली सुनवाई के लिए पहली दिसंबर की तारीख दी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि जून 2020 में भारत में शीन एप पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन देश में थर्ड पार्टी मंच पर इसके उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से अलग मामला है। जनवरी में मंत्रालय ने इस एप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। याचिकाकर्ता अनंतिका सिंह की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज सिंह ने वेबसाइट पर शीन के उत्पादों की बिक्री पर रोक के लिए हाई कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया था। सिंह ने कहा कि चीन की कंपनियां अब दूसरे रास्ते से भारत में ग्राहकों तक पहुंच रही हैं।

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अमेजन द्वारा आयोजित सेल के एक विज्ञापन में शीन के उत्पादों की बिक्री का प्रचार किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार जब एक बार शीन और इसके उत्पादों की बिक्री पर देश में रोक लग चुकी है तो थर्ड पार्टी मंच के जरिये वह कानून से बचकर देश में फिर से प्रवेश नहीं कर सकता। अमेजन की निजता नीति में ग्राहकों का डाटा विक्रेता तक पहुंचाने की बात शामिल है। इसलिए संभव है कि एक बार फिर शीन लाखों भारतीयों के संवेदनशीन आंकड़ों तक पहुंच बना ले। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र को आदेश दे कि वह एक थर्ड पार्टी समिति बनाए जो शीन तक पहंुच रहे भारतीयों के डाटा का आडिट अमेजन के खर्च पर करे।