IIT मद्रास के विरोध में उतरी डीएमके, SC आयोग ने भी भेजा नोटिस
मद्रास आइआइटी विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने आइआइटी मद्रास का विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर प्रतिबंध लगाने पर आइआइटी मद्रास को नोटिस भेजा है। तो वहीं डीएमके ने भी इस मामले के खिलाफ
नई दिल्ली। आइआइटी मद्रास का विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर प्रतिबंध लगाने पर आइआइटी मद्रास को नोटिस भेजा है। तो वहीं डीएमके ने भी इस मामले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रधानमंत्री से सीधे दखल की मांग की है।
एनसीएससी के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने इस मामले के लिए सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पुनिया ने कहा कि उन्होंने खुद मामले का संज्ञान लेकर आइआइटी मद्रास से जवाब मांगा है। कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे ही मद्रास आइआइटी का जवाब आता है हम उस पर कार्रवाई के लिए विचार करेंगे।
वहीं, भाजपा ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि छात्र समूह पर प्रतिबंध का फैसले के पीछे केंद्र सरकार का हाथ नहीं है क्योंकि यह निर्णय संस्थान के प्रबंधन ने विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और दिशानर्देशों के उल्लंघन की बुनियाद पर लिया गया है।
उधर डीएमके ने इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर डीएमके कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। डीएमके के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में सड़कों को जाम करने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इससे पहले भी कांग्रेस समेत कई और संगठन विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना को लेकर मिली शिकायत के बाद मद्रास आइआइटी ने दलित स्टूडेंट्स संगठन के एक फोरम पर बैन लगा दिया था। छात्र समूह के खिलाफ एक अज्ञात शिकायत मिलने के बाद आइआइटी ने यह कदम उठाया था। वहीं, इस समूह ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें आईआईटी प्रशासन ने सफाई देने का मौका नहीं दिया और एकतरफा ढंग से कार्रवाई करते हुए बैन लगा दिया।
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