निजी फर्मों को ISRO का इन्फ्रास्ट्रक्चर उपयोग के लिए अनुमति देगी केंद्र सरकार: जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देगी, जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (INSPACe) के तहत भारत में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं।

अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी पहल की भागीदारी के संबंध में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार उन्हें इसरो के उन बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देगी जो अन्यथा भारत में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं और उपयोग के लिए उचित शुल्क होंगे। सरकारी बुनियादी ढांचा जो आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग होगा।

के. सिवन बोले कोई दिक्कत ना हो इसके लिए कुछ फैसले लेने की जरुरत

जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए  हम कुछ फैसले लेने जा रहे हैं। इसके लिए एक व्यापक अंतरिक्ष अधिनियम की आवश्यकता है। साथ ही अलग-अलग नीतियों की भी जरुरत है। 

अंतरिक्ष अधिनियम की जरुरत 

उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए अंतरिक्ष अधिनियम की जरुरत है। साथ ही कहा कि अलग-अलग तरह की नीतियों की भी जरुरत है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के साथ ही इस दिशा में काम चल रहा है। 

इस तरह की अंतरिक्ष गतिविधियां होने जा रही शामिल

नीतियों के बारे में बताते हुए सिवन ने कहा कि हम अंतरिक्ष अन्वेषण नीति और प्रक्षेपण वाहन नीति जैसी नई नीतियों को शामिल करने जा रहे हैं। हम सभी तरह की अंतरिक्ष गतिविधियों को शामिल करने जा रहे हैं। साथ ही अंतरिक्ष कानून को लागू करने जा रहे हैं। ये निजी क्षेत्र के लिए आसानी से कारोबार  सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हमारे मकसद भी यही हैं। 

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