केंद्र बदलेगा नेशनल मिनरल पॉलिसी, खनन मंत्रालय ने बनाई 9 मेंबर कमेटी; क्रिटिकल मिनरल्स और डीप सी माइनिंग पर रहेगा जोर
केंद्र सरकार राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की समीक्षा कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों और गहरे समुद्र में खनन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
क्रिटिकल मिनरल्स और डीप सी माइनिंग पर जोर। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)
HighLights
केंद्र सरकार राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की समीक्षा करेगी।
महत्वपूर्ण खनिजों, गहरे समुद्र खनन पर रहेगा मुख्य फोकस।
खनन मंत्रालय ने नौ सदस्यीय समिति का गठन किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार बदलती क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की समीक्षा करने की तैयारी में है। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों, पुनर्चक्रण और गहरे समुद्र में मौजूद खनिज संसाधनों जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, खनन मंत्रालय ने हाल के घटनाक्रमों और उभरती जरूरतों को देखते हुए नीति की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। नौ सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करेंगे।
समिति को खनिज क्षेत्र में नीति बनाए जाने के बाद हुए बदलावों के मद्देनजर राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की समीक्षा करने, उनमें संशोधन की जरूरत वाले प्रविधानों की पहचान करने और नीति में व्यापक बदलाव की सिफारिशें देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा
सूत्रों ने बताया कि समिति को गठन के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा गया है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र के अधिक प्रभावी नियमन और सतत विकास को सुनिश्चित करना तथा परियोजनाओं से प्रभावित लोगों, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंताओं का समाधान करना था।
इस नीति का मकसद अधिक पारदर्शिता, बेहतर नियमन एवं नियमों का प्रभावी पालन, सामाजिक और आर्थिक विकास के बीच संतुलन तथा टिकाऊ खनन गतिविधियों को बढ़ावा देकर एक अधिक प्रभावी और व्यावहारिक व्यवस्था तैयार करना था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
