सिविल सेवा महासंघ ने किया सरकार के फैसले का स्वागत
कन्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने कहा कि सिफारिशें अनिवार्य नहीं थीं फिर भी सरकार ने पूरी तरह स्वीकार कीं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में सरकार के फैसले का कुछ कर्मचारी संगठनों ने भले ही विरोध किया हो लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया है।
कन्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन के कन्वीनर और वरिष्ठ आइआरएस अधिकारी जयंत मिश्रा ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें अनिवार्य नहीं थीं फिर भी सरकार ने इन्हें पूरी तरह लागू किया है। मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वेतन के अलावा अन्य प्रकार के सेवा मामलों के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
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उन्होंने आशा जतायी कि सरकार आइएएस और गैर आइएएस सिविल सेवा अधिकारियों के बीच उच्च स्तर पर नियुक्ति के मामले में समानता लाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं में से बेहतर अधिकारियों का चयन कर उन्हें उच्च पदों के लिए चयनित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी सेवा विशेष के अधिकारियों को नियुक्ति में वरीयता नहीं मिलनी चाहिए।