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सरकारी स्कूलों के सुरक्षा बंदोबस्त पर केंद्र सख्त कहा, नेशनल स्कूल सेफ्टी पालिसी के तहत व्यवस्था हो

सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश उस समय दिए हैं जब स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Mon, 11 Mar 2019 10:12 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2019 10:12 PM (IST)
सरकारी स्कूलों के सुरक्षा बंदोबस्त पर केंद्र सख्त कहा, नेशनल स्कूल सेफ्टी पालिसी के तहत व्यवस्था हो
सरकारी स्कूलों के सुरक्षा बंदोबस्त पर केंद्र सख्त कहा, नेशनल स्कूल सेफ्टी पालिसी के तहत व्यवस्था हो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इंतजाम को लेकर केंद्र ने एक बार फिर राज्यों को चेताया है। साथ ही उन्हें स्कूलों की सुरक्षा को लेकर जारी की गई नेशनल स्कूल सेफ्टी पालिसी के तहत जरूरी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले केंद्र ने सभी राज्यों से स्कूलों की सुरक्षा के लिहाज से बाउंड्री वाल बनाने के भी निर्देश दिए थे।

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सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश उस समय दिए हैं, जब स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। इसके तहत स्कूलों में सेफ्टी पालिसी के तहत भवन की छतों की मरम्मत कराने और टूटे फर्नीचर नहीं रखने जैसे निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा स्कूलों में आग से बचाव आदि की पूरी तैयारी रखने और आपात स्थिति में मदद के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क के लिए स्कूलों में उनके मोबाइल नंबर दर्ज कराने जैसे निर्देश शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, राज्यों से स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम न होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। जिसे देखते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय की मानें तो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा एक अहम विषय है। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी है कि वह स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रखे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

स्कूलों में गार्ड की तैनाती पर भी हो रहा विचार
सूत्रों की मानें तो वैसे भी स्कूलों को जिस तरह से हाईटेक और डिजिटल बोर्ड से लैस करने की तैयारी की जा रही है, उसमें सुरक्षा एक अहम और बड़ी जरूरत बन गई है। ऐसे में स्कूलों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती पर भी विचार हो रहा है, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस मामले में बातचीत चल रही है।


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