कोरोना के इलाज के लिए केंद्र ने दिया आयुष्मान भारत या सीजीएचएस दरों का सुझाव

नई दिल्ली, आइएएनएस। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए मानक बुनियादी दरों के तौर पर आयुष्मान भारत-पीएम जय या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों पर विचार कर सकती हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 जुलाई के अदालत के निर्देश पर बुलाई सभी पक्षों की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 मरीजों के सस्ते इलाज के लिए अपनी रिपोर्ट में सुझाव पेश किए हैं। इसमें केंद्र ने यह भी कहा है कि कुछ राज्यों ने पहले ही निजी अस्पतालों में कोविड-19 इलाज के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं और निजी अस्पतालों को उसकी सूचना दे दी है। आदर्श तौर पर कीमतों में पीपीई, दवाओं (जहां तक संभव हो जेनरिक), उपयोग की वस्तुएं, जांचें, अन्य प्रक्रियाओं, सह-रोगों के इलाज, निदान, मरीज को लाने-पहुंचाने और रेफरल का खर्च शामिल होना चाहिए।

रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और कोविड-19 के प्रबंधन के मामले में प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य निजी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग पर भी विचार कर सकते हैं।

देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते चौबीस घंटे के दौरान 48,916 नए मामले सामने आए हैं। जबकि, शुक्रवार को 49,310 नए केस मिले थे। इस तरह सिर्फ दो दिन में ही 98,226 मामले बढ़ गए हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 13 लाख 36 हजार 861 हो गई है। आठ लाख 49 हजार 432 मरीज अब तक स्वस्थ भी हुए हैं और चार लाख 56 हजार 71 सक्रिय मामले रह गए हैं। अब तक 31 हजार 388 लोगों की जान जा चुकी है।