केंद्र ने की HC के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के तीन उच्च न्यायालयों को नया मुख्य न्यायाधीश मिला है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा की।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरले को कर्नाटक एचसी के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय मंत्री के ट्वीट में जस्टिस एएम माग्रे की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का भी जिक्र है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश के कुछ दिनों बाद आया है।

पंकज मित्तल को राजस्थान HC में मुख्य न्यायाधीश किया गया नियुक्त 

न्यायमूर्ति पंकज मिथल को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 4 जनवरी, 2021 को शपथ ली थी। इससे पहले न्यायमूर्ति मित्तल को 7 जुलाई, 2006 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, और 2 जुलाई, 2008 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने 1985 में मेरठ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1985 में उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और तब से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभ्यास किया।

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जस्टिस पीबी वराले को मुख्य न्यायाधीश बनाने की हुई सिफारिश 

कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी वराले को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की भी सिफारिश की है। जस्टिस वराले बॉम्बे हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। उन्हें 18 जुलाई 2008 को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरले ने डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से कला और कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 12 अगस्त 1985 को एक वकील के रूप में नामांकित किया। उन्होंने अधिवक्ता एसएन लोया के कक्ष में शामिल हुए और नागरिक और आपराधिक पक्षों पर अभ्यास किया। बाद में उन्होंने 1990 से 1992 तक अंबेडकर लॉ कॉलेज, औरंगाबाद में कानून के व्याख्याता के रूप में कार्य किया और सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक, औरंगाबाद में उच्च न्यायालय की बेंच और भारत संघ के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया।

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