भ्रामक विज्ञापन CCPA सख्त, ब्रिटानिया पर लगाया एक लाख रुपये जुर्माना

सीसीपीए ने 22 अक्टूबर के अपने आदेश में कंपनी को सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल मीडिया सहित) पर इस विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया। कंपनी को 15 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।

सीसीपीए ने इस मामले का स्वत: संज्ञान तब लिया, जब उसने देखा कि ब्रेड की पैकेजिंग पर गेहूं की मात्रा 62 प्रतिशत घोषित की गई है, जबकि विज्ञापनों में शत प्रतिशत का दावा किया गया है। आदेश में कहा गया, इस मामले में उत्पाद में केवल 62 प्रतिशत साबुत गेहूं है, इसके साथ ही इसमें चावल की भूसी सहित अन्य सामग्री भी है।

सीसीपीए ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 में ‘होल व्हीट’ शब्द से पहले ‘100 प्रतिशत’ लगाने का कोई प्रविधान नहीं है। ऐसे में किसी उत्पाद को गलत तरीके से ‘100 प्रतिशत होल व्हीट’ बताना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक है।

सीसीपीए ने कहा कि ब्रिटानिया ने कई विज्ञापनों में ‘शत प्रतिशत’ शब्द को प्रचार अभियान में इस्तेमाल किया। इस तरह के दावे का इस्तेमाल महज संयोग नहीं है। यह उपभोक्ताओं के मन में उत्पाद में किसी अन्य सामग्री की मिलावट नहीं होने की स्पष्ट धारणा पैदा करता है। सीसीपीए ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसका दावा केवल उत्पाद की गुणवत्ता बताने के लिए था।

सीसीपीए ने 22 अक्टूबर के अपने आदेश में रेस्तरां को कहा कि वह स्वतः या किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क वसूलना बंद करे। आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है।

सीसीपीए ने 30 मई और 10 जून, 2025 को मिली शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि रेस्तरां ने उनके बिल में जबरन 10 प्रतिशत सेवा शुल्क जोड़ा था। सीसीपीए ने 2022 के दिशानिर्देशों और दिल्ली हाईकोर्ट के 2025 के फैसले का हवाला दिया।

इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए शांगरी-ला इरोस नई दिल्ली के प्रवक्ता ने कहा कि होटल ने बिलिंग व्यवस्था की समीक्षा की है। एक अक्टूबर 2026 से होटल के सभी रेस्तरां और सेवाओं में सर्विस चार्ज लेना बंद कर दिया गया है। अब ग्राहकों के बिल में केवल सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स ही जोड़े जाते हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)