रेस्तरां के बिल में नहीं जुड़ेगा मनमाना सर्विस चार्ज, क्या है CCPA की गाइडलाइन?

यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर मिली शिकायतों के आधार पर शुरू की गई है। शिकायतों के साथ जमा बिलों की जांच में पाया गया कि कई रेस्तरां ग्राहकों से पूछे बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे, जो ग्राहकों की मंजूरी के बिना ऐसा करना कानूनन गलत है।

प्राधिकरण ने चायोस (सनशाइन टीहाउस प्राइवेट लिमिटेड) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को संबंधित ग्राहक से वसूला गया सर्विस चार्ज वापस करने और अपने सभी आउटलेट्स की बिलिंग प्रणाली में बदलाव करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में किसी भी ग्राहक के बिल में सर्विस चार्ज या इसी तरह का कोई शुल्क अपने-आप न जुड़ सके।

प्राधिकरण ने कहा कि 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट भी अपने फैसले में सीसीपीए की सर्विस चार्ज संबंधी गाइडलाइन को सही ठहरा चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि रेस्तरां में सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली कानून के खिलाफ है।

सभी होटल एवं रेस्तरां को सीसीपीए की गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही अदालत ने प्राधिकरण को इन नियमों को लागू कराने की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति भी दी थी।

क्या है CCPA की गाइडलाइन?

सीसीपीए की 2022 में जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता। सर्विस चार्ज किसी दूसरे नाम से भी नहीं लिया जा सकता।

ग्राहक को इसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और उसे साफ बताया जाना चाहिए कि सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है तथा इसे देना या न देना ग्राहक के विवेक पर निर्भर करेगा। सिर्फ सर्विस चार्ज न देने के आधार पर ग्राहकों को सेवा देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।