युवाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2019-20 तक 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिस करायी जाएगी। फिलहाल मात्र 2.30 लाख युवाओं को ही अप्रेंटिस की सुविधा मिल पाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस योजना पर मुहर लगायी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि हाल में सरकार ने रोजगार सृजन के लिए जो कदम उठाए हैं, उसी दिशा में यह एक और कदम है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार विमानन नीति और टैक्सटाइल पैकेज को मंजूरी दे चुकी है जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है।

प्रसाद ने कहा कि फिलहाल मात्र 2.30 लाख युवाओं को ही अप्रेंटिस की सुविधा मिल रही है। इसमें भी मात्र 36,000 युवा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांे मंे अप्रेंटिस करते हैं जबकि 1,94,000 युवा राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों में अप्रेंटिस करते हैं। इसलिए सरकार ने 2020 तक 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिस मुहैया कराने को इस योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशक करेगा। इसके तहत अप्रेंटिस को मिलने वाले मानदेय में का एक चौथाई भुगतान केंद्र सरकार रोजगारप्रदाता को करेगी। यह पहलीबार है कि सरकार ने अप्रेंटिस कराने के लिए रोजगारप्रदाताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। इसके अलावा अप्रेंटिस के तहत बेसिक ट्रेनिंग मुहैया कराने का आधा खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। यह स्कीम पूरे देश में एक अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था खड़ी करेगी और यह सबके लिए लाभकारी होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015 लांच की थी।

सस्ते कृषि ऋण के लिए सरकार देगी 18,276 करोड़ रुपये

किसानों को चार प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराने को सरकार चालू वित्त वर्ष में भारी भरकम 18,276 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मंे कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए मंगलवार को इंटरेस्ट सबवंेशन स्कीम को मंजूरी दी।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बाजार में ब्याजदर 9 प्रतिशत है। ऐसे में सरकार ने किसानों को चार प्रतिशत की दर से अल्पावधि कृषि ऋण मुहैया कराने को ब्याज दर में छूट की इस योजना को मंजूरी दी है।

वैसे चार प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज की सुविधा उन्हीं किसानों को उपलब्ध होगी जो अपने कर्ज का भुगतान समय पर करेंगे। जो किसान समय पर अपने कर्ज का भुगतान नहीं करेंगे उन्हें ब्याज दर मंे सिर्फ दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए बैंकों को संशोधित राशि पर दो साल तक दो प्रतिशत की ब्याज दर छूट प्राप्त होगी।

मोजाम्बिक से आएगी दाल

कैबिनेट ने मोजाम्बिक से दीर्घकालीन समझौते के माध्यम से दाल आयात समझौते को भी मंजूरी दे दी। मोजाम्बिक भारत को अरहर तथा अन्य दालों की आपूर्ति करेगा। इससे दालों का व्यापार 2016-17 में एक लाख टन से बढ़कर दो लाख टन तक होने की संभावना है।

कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में बीएसएनएल के पेंशनरों को राहत देते हुए 2007 से 2013 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन मंे 9 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी भी दी। इससे बीएसएनएल के 1,18,500 पेंशनरों को फायदा होगा। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर 239 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

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