कैबिनेट सचिवालय से समझौतों की मंजूरी लेने का निर्देश
मंत्रालयों द्वारा अन्य पक्षकारों के साथ किए जा रहे समझौतों की जानकारी निर्धारित एक महीने की अवधि के अंदर नहीं दी जा रही थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र ।केंद्रीय विभागों की ओर से समझौतों की जानकारी देने में लेट-लतीफी पर कैबिनेट सचिवालय ने सख्त कदम उठाया है। सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को दिशा-निर्देश भेज कर निर्धारित समय के अंदर समझौतों की जानकारी मुहैया कराने और संबंधित समिति से मंजूरी लेने को कहा है।
दरअसल, मंत्रालयों द्वारा अन्य पक्षकारों के साथ किए जा रहे समझौतों की जानकारी निर्धारित एक महीने की अवधि के अंदर नहीं दी जा रही थी। स्थिति के ज्यादा बिगड़ने के बाद कैबिनेट सचिवालय को आखिरकार सभी केंद्रीय विभागों के लिए निर्देश जारी करना पड़ा।
यह भी पढ़ें: नर्मदा विस्थापितों के मामले की देखरेख करेंगे पूर्व जज
नियमानुसार संस्कृति, विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े वे समझौते जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा या अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित नहीं होते हैं, उनके बारे में कैबिनेट सचिवालय को सूचित करना होता है। इनमें वे समझौते शामिल हैं, जिनमें संबंधित विभाग के प्रभारी और विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं। सचिवालय ने ऐसे विभागों और मंत्रालयों को सहमति के तुरंत बाद समझौते की जानकारी मुहैया कराने को कहा है।
यह भी पढ़ें: सीबीआइ को ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में नहीं केंद्र