राष्ट्रपति का अभिभाषण दिशाहीन, जेएनयू पर कुछ नहीं बोले : कांग्रेस
अभिभाषण में उन्होंने उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कहा कि संसद चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं।
नई दिल्ली। आज से देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय कार्यमंत्री के साथ संसद पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी संसद भवन पहुंचें और राष्ट्रगान के बाद संसद के संयुक्त सदन के सामने अभिभाषण दिया। इस अभिभाषण में उन्होंने उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कहा कि संसद चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं।
अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सरकार का संदेश देते हुए कहा कि मेरी सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। सरकार का विशेष ध्यान गरीबों की उन्नती और किसानों की समृद्धि के अलावा युवाओं के लिए रोजगारों के सृजन पर है। किसानों की समृद्धि देश के लिए जरूरी है। साथ ही राष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी दी।
किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबी हिंसा का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। मेरी सरकार का उद्देश्य सबका सथ सबका विकास ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचे। इसके अलावा राष्ट्रपति ने किसान चैनल, फस्ल बीमा योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी दी।
जन-धन योजना और मुद्रा योजना के बारे में बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जन-धन योजना सबसे सफल समावेशी योजना जिससे 32 हजार करोड़ जुटे। बैंक अकाउंट खुलने से गरीबी कम होने की उम्मीद। देश में अपील के बाद 62 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी। पीएम मुद्रा योजना में एक लाख करोड़ के लोन दिए जिससे 2.07 लाख महिला उद्यमी को लाभ।
देश में स्वच्छता और स्किल डेवलपमेंट पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत 4.17 लाख नए शौचालय बने। नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं, स्किल इंडिया के तहत मदरसों में 20 हजार बच्चों को ट्रेनिंग दी गई जबकि इसी के तहत 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिली है। गंगा किनारे बसे 118 शहर, 10600 गावों में विशेष स्वच्छता अभियान।
मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और मुद्रा योजना के तहत रोजगार के अवसर पैदा किए, मेक इन इंडिया के तहत देश में 39 फीसद विदेशी निवेश बढ़ा। सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना शुरू की, स्मार्ट सिटी योजना के पहले चरण में 20 शहर चुने गए।
भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार निरोधी कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं और भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोयला खान निलामी में पारदर्शिता की बात करते हुए कहा कि पिछले साल कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन, विदेश से कोयला आयात में कमी आई। 70 कोयला खदानों की सफल निलामी की है।
रेलवे और हार्इवे की बात करते हुए कहा कि ट्रेनों में स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। 2015 में रेलवे ने रिकॉर्ड खर्च किया, ट्रेनों में नए बायो टॉयलेट लगाए गए। हाईवे निर्माण में रिकॉर्ड सफलता। हाईवे को हराभरा बनाने के लिए ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट। 7200 किमी हाईवे का निर्माण हुआ।
अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, महंगाई, राजकोषीय घाटे में कमी आई। 10 साल बाद 23 बैंकिंग लायसेंस जारी किए गए। काला धन कानून पर अच्छे नतीजे आ रहे हैं।
देश की सुरक्षा और सैनिकों को लेकर उन्होंने कहा कि आतंकवाद वैश्विक खतरा है। पठानकोट हमले को नाकाम करते हुए जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देश में हथियार बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी।
विदेश नीति को लेकर कहा कि सरकार की नीति वसुधैव कुटुम्बकम पर आधारित। सरकार ने बांग्लादेश के साथ जमीन विवाद खत्म किया। नेपाल भूकंप राहत में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन के तहत यमन से 4748 लोग बचाए गए इनमें 48 अन्य देशों के नागरिकों को भी बचाया।
पीएम ने इससे पहले कहा कि सदन का उपयोग गहन विचार-विमर्श के लिए होना चाहिए। मेरी इच्छा है कि बजट सत्र लाभदायक हो और इसमें रचनात्मक आलोचना हो। वहीं संसदीय कार्यमंत्री वैकेंया नायडू ने कहा कि संसद के बजट सत्र को लाभदायक बनाने के लिए हम गंभीर हैं। सरकार जेएनयू के अलावा अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
हालांकि सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकार संसदीय कार्यमंत्री वैकेंया नायडू ने सभी दलों से अपील की थी कि वो सदन की कार्यवाही चलाने में मदद करें। नायडू ने कहा था कि सरकार जेएनयू समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और इसी कड़ी में भाजपा नेत्री मिनाक्षी लेखी ने जेएनयू और इशरत जहां पर बहस के लिए संसद में नोटिस भी दे दिया है।