Budget 2026: ट्रंप की ट्रेड डील, जॉब्स और सोना-चांदी... बजट में रखना होगा किन-किन चीजों का ध्यान?

अमेरिका में भारत का सालाना 90 अरब डालर का वस्तु निर्यात है और इनमें से अधिकतर निर्यात रोजगारपरक सेक्टर का है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर को सात प्रतिशत से ऊपर रखने के लिए बजट में हर हाल में ऐसे प्रविधान करने होंगे, जिससे मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार सृजन की रफ्तार तेज रहे।

अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क से गारमेंट, जेम्स व ज्वेलरी, लेदर जैसे आइटम के निर्यात प्रभावित होते दिख रहे हैं और इतने अधिक शुल्क पर एक लंबे समय तक अमेरिका के बाजार में निर्यात को पहले की तरह जारी रखना आसान नहीं होगा। ऐसे में मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार दोनों प्रभावित होंगे, जिससे विकास दर पर असर पड़ेगा।

जानकारों का कहना है कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फरवरी में पेश होने वाले बजट में पूंजीगत खर्च या इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सरकारी खर्च का प्रविधान पहले से ज्यादा रहेगा। चालू वित्त वर्ष में इस मद में 11.2 लाख करोड़ से अधिक का प्रविधान रखा गया है।

हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि आगामी मार्च तक खर्च होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। रेलवे अपने हिस्से की आवंटित राशि का 80 प्रतिशत गत दिसंबर अंत तक खर्च कर चुका है,लेकिन अन्य महकमे की खर्च गति कम है।

उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक अमेरिका में हमारे निर्यात का बुरा हाल नहीं है, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर जैसे सेक्टर जिनके निर्यात प्रभावित होने की आशंका है, उन सेक्टर के निर्यातक अमेरिका की जगह अन्य देशों में अपने निर्यात की संभावना तलाश सकते हैं।