भाजपा ने विपक्ष पर लगाया झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप, बंगाल के आंकड़ों के जरिए दिखाया आईना

भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार की मिलीभगत के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि "कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और राजनीतिक नजदीकियों को लेकर उठे पुराने सवालों का जवाब कौन देगा?"

चुनाव आयुक्तों के बीच 14 बार आधिकारिक विचार-विमर्श को स्वस्थ लोकतांत्रिक चर्चा बताते हुए संबित पात्रा ने कहा कि विचार-विमर्श से सर्वसम्मति बनाने की प्रक्रिया से विपक्ष की परेशानी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे पर मत भिन्नता होना स्वाभाविक है और ऐसा सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में होता है। लेकिन इसके सहारे विपक्ष वोट चोरी का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटने का फायदा भाजपा को मिलता है, तो सबसे ज्यादा नाम कटने वाली सीटों पर टीएमसी की जीत कैसे हो गई। विपक्ष के पास इसका क्या जवाब है? उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच भाजपा कई चुनाव जीती है तो कई में उसे हार का सामना भी करना पड़ा है। और तब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं थे।

उन्होंने कांग्रेस को यह बताने को कहा कि उस समय सोनिया गांधी के पास ऐसा कौन-सा संवैधानिक पद था, जिसके आधार पर वे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती थीं। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के पास होने की बात करते हुए पात्रा ने कहा कि अगर विपक्ष को चुनाव आयोग, एसआईआर और ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो आखिर भरोसा किस पर है।

सच्चाई यह है कि जनता बार-बार भाजपा पर भरोसा जताती रही है। उन्होंने एक्जिट पोल के अनुमानों के लिए भी ईवीएम को दोषी ठहराने के विपक्ष के रवैये पर तीखा कटाक्ष किया।