केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में पेश विधेयक पर सोमवार को होगी बहस

जागरण संवाददाता, जयपुर। पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी शनिवार को केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश किए गए। सोमवार को ये विधेयक बहस के बाद पारित होंगे। इसी बीच एक अहम बात सामने आई है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के जिस प्रावधान के खिलाफ कांग्रेस ने सबसे अधिक विरोध किया, उसका ही राजस्थान के विधेयक में प्रावधान नहीं है।

राजस्थान में संविदा खेती में ही एमएसपी का प्रावधान, मंडी में एमएसपी का प्रावधान नहीं

कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदारी का प्रावधान शामिल करने की मांग की थी, लेकिन यह प्रावधान उसके बिल में भी नहीं है। राजस्थान में केवल संविदा खेती में ही एमएसपी का प्रावधान है। मंडी में एमएसपी का प्रावधान नहीं है। उधर, मास्क अनिवार्य करने के लिए भी विधानसभा में विधेयक पेश किया गया।

किसान उत्पीड़न पर तीन से सात साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना

सामान्य किसान द्वारा मंडी या अन्य जगह उपज बेचने पर एमएसपी का प्रावधान कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संव‌र्द्धन और सरलीकरण) राजस्थान संशोधन विधेयक-2020 में नहीं किया गया है। हालांकि, इसमें किसान के उत्पीड़न पर तीन से सात साल की सजा और पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। करार के बाद भी उपज नहीं खरीदना और तीन दिन में उपज का भुगतान नहीं करना किसान का उत्पीड़न माना जाएगा।

बिल में एमएसपी पर खरीदारी अनिवार्य नहीं

राज्य के कृषि विशेषज्ञों व अधिकारियों के अनुसार एमएसपी के निर्धारण से लेकर उपज की खरीदारी तक का काम केंद्र सरकार की ओर से होता है, इसलिए सरकार ने राज्य के बिल में एमएसपी पर खरीदारी को अनिवार्य नहीं किया है। गौरतलब है कि पंजाब में धान और गेंहू की एमएसपी पर खरीदारी अनिवार्य की गई है।

ये विधेयक सदन में पेश

-कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संव‌र्द्धन और सरलीकरण) राजस्थान संशोधन विधेयक-2020

-कृषक सशक्तीकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन बिल-2020

-आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक-2020

-सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन बिल-2020।