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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भागलपुर; भोपाल सहित देश के पांच और ट्रिपल-आईटी भी दे सकेंगे डिग्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ट्रिपल आईटी के कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 10:55 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 11:00 PM (IST)
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भागलपुर; भोपाल सहित देश के पांच और ट्रिपल-आईटी भी दे सकेंगे डिग्री
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भागलपुर; भोपाल सहित देश के पांच और ट्रिपल-आईटी भी दे सकेंगे डिग्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भागलपुर, भोपाल सहित देश के पांच और ट्रिपल-आईटी भी अब बाकी ट्रिपल आईटी की तरह बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री दे सकेंगे। पीपीपी मोड पर स्थापित किए गए इन संस्थानों को इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की भी मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा समय में वैसे तो देश में कुल 20 ट्रिपल आईटी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 15 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला था। साथ ही इन्हें ही डिग्री देने का भी अधिकार था।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ट्रिपल आईटी के कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही इससे जुड़ा बिल अब संसद में पेश होगा, जहां से पारित होने के बाद बाकी के पांच ट्रिपल आईटी भी राष्ट्रीय महत्व के घोषित हो जाएंगे। फिलहाल जिन पांच ट्रिपल आईटी को इसमें शामिल करने की मंजूरी दी गई है, उनमें भागलपुर, भोपाल के साथ सूरत, अगरतला और रायचूर (कर्नाटक) शामिल है।

देश के सभी 20 ट्रिपल आईटी राष्ट्रीय महत्व हो जाएंगे घोषित

संसद से इससे जुड़ा बिल पारित होने के बाद देश के सभी 20 ट्रिपल आईटी राष्ट्रीय महत्व के घोषित हो जाएंगे। इन पांचों संस्थानों में से भागलपुर, भोपाल और सूरत स्थित ट्रिपल आईटी का संचालन 2017-18 से किया जा रहा है, जबकि अगरतला स्थित ट्रिपल-आईटी का संचालन वर्ष 2018-19 से और रायचूर( कर्नाटक) स्थित संस्थान का संचालन 2019-20 से शुरु हुआ है।

फिलहाल सरकार के इस फैसले का फायदा मौजूदा समय में इन संस्थानों में पढ़ाई कर रहे 16 सौ छात्रों को मिलेगा। हालांकि आने वाले दिनों में जब यह संस्थान अपनी पूरी क्षमता से संचालित होगा, तो इसका लाभ करीब पांच हजार छात्रों को मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ट्रिपल आईटी को लेकर यह विधेयक संसद के इसी सत्र में पेश कर दिया जाएगा। सरकार ने ट्रिपल आईटी की स्थापना वर्ष 2010 में उच्च शिक्षा को और मजबूती देने के लिए किया था।


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