मेट्रो रेल परियोजना के लिए भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का होगा गठन
मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा।
भोपाल, जेएनएन। मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र ([महानगर क्षेत्र)] का गठन किया जाएगा। इसके लिए दोनों शहरों के आसपास के नगरीय निकायों को मिलाकर महानगर क्षेत्र बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों की भविष्य की योजना भी मेट्रो लाइन के हिसाब से बनेगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में भोपाल के साथ मंडीदीप और इंदौर मेट्रोपॉलिटिन एरिया में इंदौर, पीथमपुर और महू शामिल होंगे।
वहीं, बैठक में दवा और चिकित्सा उपकरण तैयार करने के लिए पार्क की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कैबिनेट में मेट्रो परियोजना के विस्तार को लेकर मेट्रापॉलिटन क्षेत्र गठित करने पर विचार किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो एक्ट के तहत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र गठित करना जरूरी है। इसके आधार पर ही केंद्र सरकार परियोजना के लिए आर्थिक मदद देती है। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में दोनों शहरों के आसपास के निकायों को शामिल किया जाएगा।
भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में मंडीदीप और इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में पीथमपुर और महू को शामिल किया जाएगा। इन क्षेत्रों की योजना भी मेट्रो की लाइन के हिसाब से बनेगी और विकास भी मेट्रो की तर्ज पर ही होगा। पेज 5 भी प़़ढें बैठक में वषर्ष 2020--21 के बजट अनुमान के लिए मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2020, कराधान अधिनियमों में पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को विधानसभा के 21 सितंबर से प्रस्तावित सत्र में प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए रखा जाएगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषषधि विभाग की बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के साथ पार्क में आने वाली इकाइयों को विशेषष वित्तीय सुविधा देने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अटल भूजल योजना और समूह जलप्रदाय योजनाओं पर भी विचार होगा।