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देशभर में मचे विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- कृषि बिलों पर महात्मा गांधी बहुत खुश होते

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कृषि बिल महात्मा गांधी के सामने होते तो वह बहुत खुश होते। 2 अक्टूबर को देशभर में गांधी जयंती पर मंत्री ने यह बयान दिया। बता दें कि इस बिल के बनने से पहले देशभर में काफी विरोध हुआ था।

By Pooja SinghEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2020 08:56 AM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 09:07 AM (IST)
देशभर में मचे विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- कृषि बिलों पर महात्मा गांधी बहुत खुश होते
जितेंद्र सिंह बोले- कृषि बिलों पर महात्मा गांधी बहुत खुश होते।

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महात्मा गांधी के सामने अगर देश में नए कृषि कानूनों को पास किया जाता तो वह बहुत खुश होते। देशभर में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति माहत्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मंत्री ने यह बयान दिया। 

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केन्द्रीय भंडार द्वारा आयोजित महात्मा गांधी टाइटल पर आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी जयंती पर संबोधन करते हुए कहा कि बापू के गांव और खेत केंद्रित दृष्टि को वास्तव में नए कृषि कानूनों द्वारा संबोधित किया गया है, जिसे आजादी के 70 साल बाद मोदी सरकार द्वार लाया गया है। उन्होंने कहा, "अगर बापू हमारे बीच होते, तो केंद्र द्वारा पारित नए कृषि कानूनों पर आज सबसे ज्यादा वही खुश होते। क्योंकि कृषि और ग्रामीण समृद्धि का विषय उनके दिल के बहुत करीब था'।

बता दें कि किसान कानून बनने से पहले देशभर में पिछले दिनों भारत बंद किया गया था। आलाम यह है कि अब विरोध के बीच यह बिल कानून में तब्दील हो गया है और इस पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई। इसके बाद बावजूद भी इस कानून का विरोध जारी है। 

कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कदम उठाएगी। गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों कों प्रदेश में हूबहू लागू नहीं करेगी। गहलोत सरकार केंद्र के कानूनों में संशोधन करने या इन्हें लागू ही नहीं करने को लेकर विधि व कृषि विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि कानूनों पर चर्चा की गई। सभी मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। मंत्रियों की राय थी कि इन्हें प्रदेश में लागू नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस शुरू से ही इनका विरोध कर रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दो दिन पहले ही कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को इस संबंध में पत्र लिखा था। 


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