'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल' पर संसद की मुहर, 135 वर्ष पुराने कानून की लेगा जगह

ये संस्थाएं आम लोगों की बैंकिंग और फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी और जहां भी जरूरत हो, उन्हें एक समान सुबूतों से जुड़ा ढांचा प्रदान किया जाए।

वित्त मंत्री ने बताया कि विधेयक की धारा-चार केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह अधिसूचना के जरिये इस अधिनियम को अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू कर सके, ताकि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में सुबूतों से जुड़ा एक जैसा ढांचा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि विधेयक बैंकिंग रिकार्ड को जरूरत के हिसाब से फिजिकल या इलेक्ट्रानिक रूप में पेश करने की इजाजत देता है।

यह विधेयक कानूनी कार्यवाही में बैंकिंग रिकार्ड के इस्तेमाल के लिए एक स्पष्ट, सुरक्षित और पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान कर लोगों का भरोसा मजबूत करता है, साथ ही ग्राहकों की निजता व गोपनीयता की पूरी सुरक्षा भी करता है।