Bank Merger: जानिए, कब-तक होगा PNB में UBI और OBC का विलय
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अगले वर्ष पहली अप्रैल तक विलय प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। दोनों बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होना है।
कोलकाता, प्रेट्र। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अगले वर्ष पहली अप्रैल तक विलय प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। दोनों बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में विलय होना है। विलय पूरा हो जाने के बाद 18 लाख करोड़ रुपये की पूंजी के साथ पीएनबी सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
स्टाफ में किसी तरह की कटौती नहीं
तीनों बैंकों ने सम्मिलित रूप से आयोजित कस्टमर मीटिंग में यह जानकारी दी। इस दौरान कहा गया कि विलय के बाद इसके स्टाफ में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। बैंकों ने वीआरएस की संभावना से भी इन्कार किया। विलय के बाद इनके कर्मचारियों की कुल संख्या करीब एक लाख हो जाएगी।
10 बैंकों को मिलाकर बनेंगे चार बैंक
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की थी। इन 10 बैंकों को मिलाकर चार बैंक बनाए जाने हैं। सरकार फंड की कमी से जूझ रहे पीएनबी में 16,000 करोड़ रुपये और यूबीआइ में 1,600 करोड़ रुपये लगाने की घोषणा कर चुकी है।
किस बैंक का कहा होगा विलय
इन तीन बैंकों की तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय होगा, जो देश का पांचवां सबसे बड़ा पीएसयू बैंक होगा। इसका कारोबार 14.59 लाख करोड़ रुपये का होगा। इसी तरह इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक के साथ होगा। यह देश का सातवां सबसे बड़ा पीएसयू बैंक बन जाएगा। इसका बिजनेस 8.08 लाख करोड़ रुपये का होगा। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय होगा। यह देश का चौथा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक होगा। इसका बिजनेस 15.20 लाख करोड़ रुपये का होगा। बता दें कि इससे पहले विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है।
सरकारी बैंकों को ज्यादा अधिकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के विलय का एलान करते हुए कहा था कि बैंकों के प्रबंधन को बोर्ड के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकारी बैंकों की बोर्ड कमेटी अब महाप्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करेगी। विलय के बाद बैंकों को अपने कारोबार की जरूरत के हिसाब से मुख्य महाप्रबंधक का पद सृजित करने का अधिकार भी बोर्ड के पास रहेगा।