अयोध्या जमीन अधिग्रहण विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अब तक क्या-क्या हुआ?

शंकरनारायणन ने कहा कि अधिकारी प्रभावित भूस्वामियों के लाभ को केवल आर्थिक मुआवजा और पुनर्वास तक सीमित नहीं कर सकते। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर 2013 के अधिनियम में दिए गए अन्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सामाजिक प्रभाव आकलन, पहले से अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल और बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण से जुड़े प्रविधानों पर भी विचार जरूरी है।

पीठ ने कहा कि सामाजिक प्रभाव आकलन को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह राज्य सरकार के गले की फांस भी नहीं बननी चाहिए। पीठ ने पहले से जारी विकास परियोजनाओं के सिलसिले में जनहित पर विचार करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी ने कहा कि अधिकारी 2013 के अधिनियम के तहत सभी लाभ दे चुके हैं या दे रहे हैं। इनमें बढ़ा हुआ मुआवजा और अन्य लाभ शामिल हैं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)