राबर्ट के बहाने प्रियंका पर निशाने को कांग्रेस ने बताया प्रतिशोध
ढींगरा आयोग की रिपोर्ट की वैधानिकता पर भी पार्टी ने यह कहते हुए सवाल खड़े किए कि उसने वाड्रा को एक नोटिस तक नहीं भेजा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने रार्बट वाड्रा के कारोबारी विवादों के बहाने प्रियंका गांधी वाड्रा पर साधे जा रहे निशाने को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि गैरकानूनी तरीके से उच्च न्यायलय के आदेश का उल्लंघन कर वाड्रा पर कीचड़ उछालने के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ढींगरा आयोग की रिपोर्ट लीक कर रही है। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट की वैधानिकता पर भी पार्टी ने यह कहते हुए सवाल खड़े किए कि उसने वाड्रा को एक नोटिस तक नहीं भेजा।
ढींगरा रिपोर्ट का हवाला देते हुए वाड्रा के डीलएफ जमीन सौदों से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने की एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कांग्रेस ने यह बात कही। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कहा कि आयोग की रिपोर्ट के अंशों को लीक करना पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने बीते साल नवंबर में रिपोर्ट का खुलासा नहीं करने का आदेश दिया था। सिंघवी ने कहा कि समाचारपत्र ने जिस तरह रिपोर्ट के अंश का ब्यौरा दिया है उससे बदले की भावना जाहिर होती है।
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वाड्रा का बचाव करते हुए सिंघवी ने ढींगरा आयोग की रिपोर्ट की कानूनी खामियां गिनाई और कहा कि वाड्रा को एक नोटिस तक नहीं भेजा। जबकि लालकृष्ण आडवाणी और किरण बेदी बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि जिसके खिलाफ जांच होगी तो उसे नोटिस के जरिए अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। मगर वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ढींगरा आयोग ने कोई नोटिस दिया।
प्रियंका गांधी के एक जमीन खरीदने और फिर बेचने को लेकर दिए गए बयान पर सवालों का जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। पार्टी इस बयान का पूरा समर्थन करती है। प्रियंका के मामले को सनसनीखेज बनाने की मंशा पर भी उन्होंने सवाल उठाया लेकिन ज्यादा कुछ कहने से इनकार किया। मगर कांग्रेस के प्रियंका समर्थक ब्रिगेड के सक्रिय नेता अंशुमान राव ने खुलकर भाजपा पर वार किया। उनका कहना था कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक सक्रियता की ओर बढ़ते कदमों को रोकने की बदनीयती से इस तरह की आधारहीन सनसनी फैलाई जा रही है। राव ने कहा कि ऐसी कोशिशों से जाहिर है कि विरोधी प्रियंका की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने को लेकर सशंकित हैं।
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