असम एनआरसी: अस्वीकृत पर्चियों के इंतजार में अटकी लाखों लोगों की धड़कनें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

अगस्त 2019 में जारी एनआरसी की अंतिम सूची में 3.11 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था, जबकि 19 लाख से अधिक आवेदन खारिज कर दिए गए थे। इन पर्चियों के बिना प्रभावित लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए संबंधित न्यायाधिकरण का दरवाजा नहीं खटखटा पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ये पर्चियां इसलिए नहीं मिल पाई हैं क्योंकि अंतिम एनआरसी को अभी तक औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार, राज्य एनआरसी समन्वयक अभी भी एनआरसी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष "सुरक्षा व्यवस्था" तैयार करने में जुटे हैं।

जब तक यह डाटा रजिस्ट्रार जनरल को नहीं सौंपा जाता, तब तक अधिसूचना और पर्चियां जारी करना संभव नहीं है। असम स्टेट जमीयत उलेमा और आल असम माइनारिटी स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली तारीख छह नवंबर तय की है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)