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अरुणाचल प्रदेश: ACCI के अध्यक्ष बोले मांग पूरी नहीं की तो करेंगे 72 घंटे तक हड़ताल, CM को सौंपा ज्ञापन

अरुणाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसीसीआई) ने सोमवार से 72 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 04:18 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 04:18 PM (IST)
अरुणाचल प्रदेश:  ACCI के अध्यक्ष बोले मांग पूरी नहीं की तो करेंगे 72 घंटे तक हड़ताल, CM को सौंपा ज्ञापन
अरुणाचल प्रदेश: ACCI के अध्यक्ष बोले मांग पूरी नहीं की तो करेंगे 72 घंटे तक हड़ताल, CM को सौंपा ज्ञापन

ईटानगर, पीटीआइ। अरुणाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसीसीआई) ने सोमवार से 72 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। एसीसीआई के अध्यक्ष तार नाचुंग और महासचिव तोको तातुंग ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री पेमा खांडू को और मुख्य सचिव नरेश कुमार को 31 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था। ट्रेडर्स बॉडी की मांगों में ट्रेडिंग लाइसेंसों का स्वत: नवीनीकरण, बैंक ऋणों के माध्यम से व्यापारियों की गैप फंडिंग और अतिरिक्त सहायक आयुक्त को व्यापारियों को इनर लाइन परमिट जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, ताकि सीओवीआईडी ​​-19 के दौरान राज्य में व्यवसाय प्रभावित न हो।

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ईटानगर कैपिटल रीजन में 12,000 सहित राज्य में 40,000 ट्रेड लाइसेंस धारक हैं, जो न केवल रोजगार पैदा करते हैं, बल्कि राज्यों को काफिर बनाते हैं। व्यापार समुदाय को राज्य सरकार में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।  कोविद -19 से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लेने के दौरान व्यापारियों ने न केवल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, बल्कि जिला चिकित्सा अधिकारी (DMO) के साथ मिलकर व्यापारियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट का आयोजन भी किया था।

 उन्होंने कहा कि एसीसीआई ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री पेमा खांडू को एक ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री ने मांगों पर विचार करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए एक समिति बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन, जैसा कि कुछ भी नहीं सुना गया था, मुख्य सचिव को एक और ज्ञापन सौंपा गया था। इटानगर, नाहरलागुन, निर्जुली, बांदरदेव, डूमुख और न्योर्च की बाजार कल्याण समितियों ने राज्य सरकार को 48 घंटे के अल्टीमेटम की सेवा देने और सरकार की शिकायतों के समाधान में विफल रहने पर सोमवार से शटर डाउन हड़ताल से आगे बढ़ने का फैसला किया है। 


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