Anti CAA Protest: पुणे, ठाणे और सोलापुर में भी विरोध शुरू, जानें बाकी राज्यों का हाल...
नागरिकता कानून का विरोध अब महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी शुरू हो गया है। पुणे में असम मूल के करीब 200 छात्रों ने औ संभाजी गार्डेन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
पुणे, पीटीआइ। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को पुणे में असम मूल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जबकि ठाणे और सोलापुर में स्थानीय लोगों ने कानून के विरोध में मार्च निकाला।
पुणे में असम मूल के करीब 200 छात्र और पेशेवर संभाजी गार्डेन के बाहर एकत्र हुए और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ठाणे जिले के मुंब्रा में प्रदर्शनकारियों ने शिमला पार्क से रेलवे स्टेशन तक मार्च निकाला और बाद में एक रैली की। इस दौरान इलाके की अधिकतर दुकानें बंद रही और ऑटो रिक्शा सड़कों से नदारद रहे। सोलापुर में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने जिला अदालत से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला और बाद में डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें सीएए को वापस लिए जाने की मांग की गई है।
मद्रास विवि के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी
मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग का सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्र कानून वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपना विरोध जारी रखेंगे, वहीं विश्वविद्यालय परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी बरकरार रखी गई है।
मेंगलुरु पुलिस का आग्रह, कानून का अनुपालन करें
शहर के पुलिस आयुक्त पीएस हर्षा ने लोगों से कानून का अनुपालन करने का आग्रह किया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कई ऐसे संदेश फैलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों से 20 और 23 दिसंबर को बड़ी संख्या में जुटने का लिए कहा जा रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है।
डिब्रूगढ़ और शिलांग में कफ्र्यू में ढील
असम में हालात सामान्य हो रहे हैं। गुवाहाटी में मंगलवार को ही कफ्र्यू हटा लिया गया था। जबकि डिब्रूगढ़ में बुधवार को कफ्र्यू में 14 घंटे की ढील दी गई। हालांकि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। विमान और रेल सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। वहीं, मेघालय की राजधानी शिलांग में भी बुधवार को कफ्र्यू में 14 घंटे की ढील दी गई। जबकि मोबाइल और इंटरनेट पर प्रतिबंध यहां भी जारी रहेगा। राज्य को इनर लाइन परमिट के तहत लाने के लिए गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।