वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते कोई फैसला, मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम जनता की भलाई : अमित शाह

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार कोई भी फैसला वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नहीं करती है बल्कि उसके फैसले का एकमात्र उद्देश्य आम जनता की भलाई करना होता है।

उद्योग चैंबर एसोचैम की सालाना बैठक में गृह मंत्री

मंगलवार को उद्योग चैंबर एसोचैम की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि सही नीतियों के बिना देश का विकास नहीं हो सकता और पिछले नौ वर्षों से भाजपा सरकार ने देश में राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित की है जिसका असर विकास पर दिखाई दे रहा है। देश में कारोबार करने की राह में उच्च लॉजिस्टिक्स कास्ट को एक बड़ी अड़चन बताते हुए शाह ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 13 फीसद से घटा कर 7.5 फीसद करने के लिए काम किया जा रहा है।

विकास तभी संभव है जब टीम इंडिया की भावना हो: गृह मंत्री

गृह मंत्री शाह ने कहा कि, विकास तभी संभव है जब सरकार के सभी तत्व एक साथ काम करें और टीम इंडिया की भावना हो। मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों के दौरान जो कदम उठाये गये हैं उसका सकारात्मक असर अब दिखाई देने लगा है। जब हम कोई फैसला करते हैं तो सिर्फ देश की भलाई या उस सेक्टर की बेहतरी के बारे में सोचते हैं। वोट बैंक की सोच कर हम फैसला नहीं करते। ऐसा होता तो जीएसटी देश में कभी लागू नहीं होता। बहुत सारे लोग इस कदम का विरोध कर रहे थे और गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दे रहे थे। हमने इन बातों का कभी ख्याल नहीं रखा।

सरकार के कुछ कड़े फैसलों पर गृह मंत्री ने कहा

इस क्रम में सरकार के कुछ कड़े फैसलों व उनके दूरगामी असर के बारे में गृह मंत्री ने आगे कहा कि जब मलयेरिया के बच्चों को कड़वी दवा दी जाती है तो वह रोता है लेकिन स्वस्थ्य होने पर वह फिर खुश हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की सोच और मेहनत है कि एक शुष्क जीडीपी को मानवीय चेहरा देकर देश के 60 करोड़ वंचितों के जीवन में परिवर्तन लाया। इन 60 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ से बड़ा बूस्टर और कुछ नहीं हो सकता है।

मोदी सरकार का नौ वर्ष का कार्यकाल

मोदी सरकार के नौ वर्ष के कार्यकाल में देश की राजनीतिक स्थिरता को एक बड़ी कामयाबी बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस वजह से आर्थिक विकास को तेज करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, ''भारत के इतिहास में मोदी जी का कार्यकाल राजनीतिक स्थिरता के दौर के लिए जाना जाएगा।'' मोदी सरकार ने भारत को वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बनाने और वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बना की ठोस नींव रख चुकी है। देश के उद्योग जगत का आह्वान करते हुए शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय उद्योग के आकार को भी बढ़ाया जाए।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि कारोबार करने की लागत (लॉजिस्टिक्स कास्ट) जो जीडीपी का अभी 13 फीसद है उसे घाट कर 7.5 फीसद किया जाए। वैश्विक स्तर पर उद्योग जगत के लिए लॉजिस्टिक्स कास्ट 8 फीसद है जबकि भारत में यह 13 फीसद है। शाह ने कहा कि, मैं आपको सुनिश्चत करता हूं कि पांच वर्षों में यह लागत 7.5 फीसद पर आ जाएगी। इसमें ढांचागत क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना से काफी मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से भारत वर्ष 2028 तक निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्प‌र्द्धी हो सकेगा।