..तो अमित मित्रा दे देंगे जीएसटी संबंधी समिति के चेयरमैन पद से इस्तीफा

कोलकाता, जागरण संवाददाता। वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार पर एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि केंद्र ने यह रुख जारी रखा तो राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देंगे।

गुरुवार को हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रशासनिक बैठक के दौरान उद्यमियों से बातचीत करते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र हमारी नहीं सुन रहा, वे एकतरफा फैसला ले रहे हैं। हम जानते हैं कि जीएसटी से असंगठित क्षेत्र और छोटे उद्योग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिल लागू होने के बाद फिल्म और पुस्तक उद्योग भी परेशानी में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में केंद्र को एक पत्र लिखा है। राज्य के मुख्य सचिव भी उन्हें एक पत्र लिख रहे हैं क्योंकि वे इन मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी के खिलाफ सभी उद्यमियों को एक साथ आने का आह्वान किया।

बनर्जी ने कहा कि मित्रा समिति के चेयरमैन हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा बहुमत में है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि वह अपनी इच्छानुसार जीएसटी को लागू करेंगे। अमित मित्रा का अपमान हुआ है और हमने उन्हें अगली बार जीएसटी की मीटिंग में उपस्थित होकर इसके खिलाफ विरोध जताने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार यह रवैया बरकरार रखती है तो हमने मित्रा को समिति का चेयरमैन पद छोड़ने को कहा है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की बात कह रही है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर यह कहते हुए एतराज जताया है कि बिल को अभी लागू करने के लिए तैयारियां अधूरी हैं। राज्य सरकार की दलील है कि जीएसटी से छोटे और मझोले उद्योगों को समस्या होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कई उत्पादों के लिए प्रस्तावित जीएसटी दरों में कटौती की भी मांग की है।

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