WTO पर भारत को साधने में जुटा अमेरिका, कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का दिया प्रस्ताव

नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) की अगली मंत्रिस्तरीय बैठक के संदर्भ में अमेरिका ने भारत को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिका ने इसके लिए भारतीय कृषि उत्पादों को अपने यहां बड़ा बाजार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव पिछले शुक्रवार को अमेरिका में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के बीच हुई बातचीत में इस बारे में बातचीत हुई है। इन नेताओं की अध्यक्षता में अमेरिका और भारत की ट्रेड पॉलिसी फोरम की नौंवी बैठक थी।

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दोनो देशों की इस बैठक में द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसमें कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराने से लेकर सेवा निर्यात भारत के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देना सबसे अहम रहे हैं।

डब्लूटीओ की पिछले वर्ष की बैठक भारत के विरोध की वजह से असफल हो गई थी। आगामी बैठक केन्या में होने जा रही है। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि वह भारतीय पक्ष को इस बार ज्यादा तवज्जो दे। भारत भी इस बैठक के लिए अच्छी तैयारी कर रहा है। भारत खास तौर पर विकासशील देशों को अपने साथ खड़ा करने की तैयारी में है। हाल ही में संपन्न हुए भारत अफ्रीका सम्मेलन में भी आये देशों के साथ इस बारे में बातचीत हुई है।

अमेरिका के व्यापार मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत से कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कोशिश की जाएगी। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दोनों देश एक दूसरे के बाजार में ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पाद भेजने की मंशा रखते हैं। लेकिन कई बार गुणवत्ता के मुद्दे पर भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने पर समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बैठक में यह सहमति बनी कि दोनों देश एक दूसरे के कृषि उत्पादों को बेवजह अपने बाजार में आने से नहीं रोकेंगे। इसके लिए गुणवत्ता की एक सूची बनेगी जिसका पालन दोनों पक्षों को करना होगा।

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फ्रोमैन और सीतारमण के बीच हुई इस बैठक में भारत सरकार की तरफ से कारोबार की राह आसान करने संबंधी फैसलों पर भी चर्चा की गई। सीतारमण ने बताया कि भारत सरकार न सिर्फ कारोबार से जुड़ी मंजूरियों को शीघ्रता से दे रही है बल्कि पूरी प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की कोशिश जारी है। आयात व निर्यात के लिए कागजातों की जरुरत कम की जा रही है।

अमेरिका की तरफ से भारत पर ई-रिटेलिंग और खुदरा कारोबार को खोलने का मुद्दा भी उठाया गया और यह बताया कि किस तरह से ई-रिटेलिंग को ज्यादा से ज्यादा खोलना सीधे तौर पर निवेश से जुड़ा हुआ है। भारत की तरफ से बताया गया कि सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेचने वाले उद्योगों को लेकर एक नीति तैयार की जा रही है।