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PFI Banned in India: ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने PFI बैन पर केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत

PFI Banned in India वरिष्ठ अधिवक्ता और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल (Adish C Aggarwal) ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के प्रहरी बने रहें और इसी तरह सतर्क रहें।

By AgencyEdited By: Dhyanendra Singh ChauhanPublished: Wed, 28 Sep 2022 12:27 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 12:27 PM (IST)
PFI Banned in India: ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने PFI बैन पर केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कहा कि PFI नेटवर्क को पूरी तरह किया जाए समाप्त

नई दिल्ली, एएनआइ। भारत सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने पर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कहा कि सरकार को पीएफआई नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि एक अलग बैनर के तहत इसके पुनर्गठन के प्रयासों को भी रोका जाना चाहिए।

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बार एसोसिएशन ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रीय एकता और एकीकरण सुनिश्चित करने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है।

अलग-अलग नाम से देश में न पनप पाए PFI

वरिष्ठ अधिवक्ता और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल (Adish C Aggarwal) ने  प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के प्रहरी बने रहें और इसी तरह सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि पीएफआई अलग-अलग नाम से देश में न पनप पाए।

गृहमंत्री अमित शाह देश की आतंकी ताकतों को सिखाएंगे सबक

बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अब पीएफआई के मुद्दे को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएंगे। देश की उन ताकतों को एक उपयुक्त सबक सिखाएंगे जो भारत के आर्थिक, राजनीतिक और औद्योगिक विकास के लिए प्रतिकूल हैं।

AIBA ने पीएम मोदी और गृहमंत्री से किया अनुरोध

एआईबीए ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया कि वे मुस्लिम भाइयों को इस संदेश से अवगत कराएं, ताकि वे समझ सकें कि कैसे उनके बीच गुमराह तत्व पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं। साथ ही एआईबीए ने यह भी कहा कि देश में बुरे तत्व बहुत कम हैं।

बता दें कि पीएफआई पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है।

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