जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पटना के गांधी मैदान में रविवार को आयोजित भाजपा की हुंकार रैली में सिलसिलेवार धमाकों ने नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा ने केंद्र सरकार से मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल उनकी सुरक्षा पर्याप्त है। उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहीं, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि रैली में अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए थी।

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शिंदे ने बताया कि वह मंगलवार को पटना में घटनास्थल का दौरा कर हालात का आकलन करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए एक घायल व्यक्ति पर धमाकों में शामिल होने का संदेह है। मोदी की सुरक्षा पर शिंदे ने स्पष्ट कहा कि उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ेगी। मोदी को एनएसजी कमांडो के साथ जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। यह पर्याप्त है। वहीं, राजनाथ ने कहा कि गांधी मैदान की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई।

उन्होंने बताया, 'बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझसे वादा किया है कि एक या दो दिन में घटना की पूरी जानकारी जुटा ली जाएगी।' राजनाथ ने धमाकों के बाद भी धैर्य व संयम बरतने के लिए बिहार के लोगों की प्रशंसा की है। स्वामी ने प्रधानमंत्री से एसपीजी कानून में संशोधन कर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बिहार सरकार पर रैली के दौरान सामान्य सुरक्षा मानकों को अपनाने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। उनका यह भी दावा है कि राहुल गांधी को शहजादा कहने के कारण कांग्रेसशासित राज्यों में मोदी को जान का खतरा है। वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली ने धमाके रोकने में नाकाम रहने वालों की पहचान करने के लिए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

भाजपा केंद्र सरकार को हर राज्य में कठघरे में खड़ा करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि धमाकों के बाद कांग्रेस, जदयू समेत कुछ दलों ने संघ और भाजपा पर ही आरोप मढ़े थे। इसका जवाब भाजपा के नेता अलग-अलग राज्यों में जाकर देंगे। बताते हैं कि हर राज्य की राजधानी में भाजपा प्रवक्ता और महामंत्री प्रेसवार्ता कर आतंकवाद व सुरक्षा के प्रति समझौते के लिए केंद्र व कुछ राज्य सरकारों को घेरेंगे।

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