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देश में अगले चार साल में बदलेगी 100 हवाई अड्डों की सूरत, केंद्र सरकार ने की तैयारी

बुधवार को उड़ान ([उड़े देश का आम नागरिक)] योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक देशभर में उ़़डान के तहत अब तक 285 मार्गों के साथ कम इस्तेमाल किए गए और बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए 50 एयरपो‌र्ट्स ([पांच हेलीपो‌र्ट्स भी शामिल)] जोड़े गए हैं।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 07:54 AM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 07:54 AM (IST)
देश में अगले चार साल में बदलेगी 100 हवाई अड्डों की सूरत, केंद्र सरकार ने की तैयारी
देश में अगले 4 साल में बदलेगी 100 हवाई अड्डों की सूरत।

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में अगले चार साल में हवाई सफर की सूरत बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ([उड़ान)] के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ([एएआइ)] ने 2024 तक कम से कम सौ एयरपो‌र्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपो‌र्ट्स विकसित करने की योजना बनाई है। वाटरड्रोम्स उस स्थान को कहते हैं जहां पानी में उतर सकने योग्य विमान उतरते हैं। बुधवार को उ़़डान ([उड़े देश का आम नागरिक)] योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, देशभर में उ़़डान के तहत अब तक 285 मार्गों के साथ कम इस्तेमाल किए गए और बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए 50 एयरपो‌र्ट्स ([पांच हेलीपो‌र्ट्स भी शामिल)] जोड़े गए हैं।

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इस मौके पर आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस में नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि सभी पक्षों को खुद अपनी ओर से इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए और इसकी कुशलता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने एयरलाइनों से अनुरोध किया कि वे इसकी मार्केटिंग भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सकें।

एएआइ के चेयरमैन अरविंद सिंह ने कहा कि देशभर में इस योजना के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए अथॉरिटी प्रतिबद्ध है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषषा पाढ़ी ने कहा कि सरकार ने उड़ान योजना के योगदान को स्वीकारा है इसीलिए 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में चिन्हित किया है। 21 अक्टूबर को ही उड़ान दस्तावेज पहली बार जारी किया गया था।

तिरअनंतपुरम हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के खिलाफ याचिका खारिज

केरल उच्च न्यायालय ने तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा अडानी एंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और सीएस डियाज की खंडपीठ ने हवाई अड्डा पट्टे पर देने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और अन्य की दलीलों को नामंजूर कर दिया। 


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