8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा बयान, कर्मचारियों की ठुकरा दी यह मांग!

15 भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर बैंकों का 58 हजार करोड़ रुपये बकाया

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में संसद को बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया गया है। इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर बैंकों का 58 हजार करोड़ रुपये बकाया है। 31 अक्टूबर तक विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित 15 लोगों में से नौ व्यक्ति सरकारी बैंकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े हैं। दो भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने ऋण निपटान पर बातचीत की है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पंकज चौधरी ने बताया कि ईडी ने पिछले 11 साल और 7 महीने में 6,312 मामले दायर किए, जिनमें से 120 मामलों में सजा हुई है। इस दौरान दर्ज कुल मामलों में से सजा की दर 0.01 प्रतिशत है।

बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि इस समय सरकारी बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) की सीमा क्रमश: 20 प्रतिशत और 74 प्रतिशत है। मंत्री ने यह भी कहा कि आइडीबीआइ बैंक का विनिवेश आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की स्वीकृति के अनुसार किया जाएगा। सीसीईए ने पांच मई 2021 को आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की वित्तीय स्थिति हाल के वर्षों में सुधरी है।