पीएम के विदेश दौरों में इवेंट मैनेजमेंट पर 6.4 करोड़ खर्च

नई दिल्ली, प्रेट्र । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के दौरान पब्लिक और कम्युनिटी कार्यक्रमों के लिए इवेंट मैनेजमेंट पर भारतीय राजनयिक मिशनों ने 8.8 करोड़ रुपये में 70 फीसद राशि (करीब 6.4 करोड़ रुपये) खर्च की है। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से मोदी 51 देशों की यात्रा कर चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, 'इसमें सबसे ज्यादा राशि 2015 में फ्रांस की यात्रा के दौरान खर्च हुई, जो करीब दो करोड़ रुपये थी।'

गंगा स्वच्छ करने को दान में मिले 132 करोड़

राजग सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान गंगा स्वच्छता के लिए दान में 132 करोड़ रुपये मिले हैं। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री विजय गोयल ने लोकसभा को बताया, 'गत 30 जून तक अनिवासी भारतीयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी सहकारी समितियां से क्लीन गंगा फंड (सीजीएफ) में 132,43,81,681 रुपये प्राप्त हुए हैं।' गोयल ने कहा, 'निजी कंपनियां क्लीन गंगा फंड के लिए अपनी कारपोरेट सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) निधियों में योगदान कर सकती हैं। वे सीजीएफ में भी योगदान कर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत लाभ ले सकती हैं।'

लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनरों को बैंक जाने की जरूरत नहीं

सरकार ने राज्यसभा को बताया कि पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट (जिंदा रहने का प्रमाण पत्र) देने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन वितरण में कोई प्रक्रियागत जटिलता नहीं है। यह लगातार उनके पेंशन खाते में जमा होती है। इसके लिए पेंशनरों को खुद बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वे इसे आधार-संचालित बॉयोमीट्रिक या सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के प्रमाण के जरिये ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

गृह मंत्री को विमान में सशस्त्र सुरक्षा पर हुआ था विचार

गृह मंत्रालय ने सितंबर 2014 में नागरिक विमानन मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। इसमें घरेलू उड़ानों के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को यात्रा की मंजूरी देने की मांग की गई थी। नागरिक विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा को बताया, 'नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो की सलाह के बाद मांग पर विचार हुआ था। बाद में गृह मंत्रालय को नागरिक मंत्रालय की राय से अवगत करा दिया गया था।'