बिना किसी सबूत के काटी 6 साल जेल, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 6 लाख का जुर्माना; जानिए पूरा मामला

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को छह साल तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहना पड़ा जबकि उसके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य ही नहीं थे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने अधिकारियों को जांच की सही प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने की सलाह दी है।

ये आदेश न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आगरा जिले के अछनेरा थाने के 2019 में दर्ज अपहरण और हत्या के एक मामले में दिए। याचिकाकर्ता अरुण उर्फ दीपक 14 नवंबर 2019 से जेल में बंद था।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम न तो शुरुआती एफआईआर में था और न ही पुलिस के समक्ष दर्ज बयान में। उसे सीसीटीवी फुटेज और सहआरोपी के कथित इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया था।

फैसले में कहा गया है कि पुलिस ने घटनास्थल के पास से जली हुई हड्डियां बरामद करने का दावा किया, लेकिन यह साबित नहीं किया जा सका कि हड्डियां लापता (जिसके अपहरण और हत्या का आरोप था) व्यक्ति की थीं। डीएनए मिलान के नतीजे भी केस में पेश नहीं किये गए।

कहा जांच एजेंसियों और अभियोजन का उद्देश्य किसी भी तरह दोषसिद्धि हासिल करना नहीं है बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि सतही जांच और अव्यवस्थित अभियोजन के कारण एक व्यक्ति के जीवन के छह वर्ष नष्ट हो गए। कोर्ट ने फैसले की प्रति उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को भेजने के निर्देश दिये हैं। ताकि पुलिस अधिकारियों को जांच की सही प्रक्रिया के प्रति प्रशिक्षित किया जा सके। पीठ ने कहा कि यह मामला उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने की मांग करता है, जो न्याय व्यवस्था की खामियों का शिकार बना।