नई दिल्‍ली, एजेंसी। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना के 251 मामले मिले हैं। पीड़ितों में 32 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। उनके संपर्क में आने वाले 6700 लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना वायरस से पीड़ित चार लोगों की मौत हुई है। महाराष्‍ट्र में अब तक 52 मामले, केरल में 40 यूपी में 23, दिल्‍ली में 17, राजस्‍थान में 16, कर्नाटक में 15, गुजरात में 7, पंजाब में 3, ओडिशा में 2, चंडीगढ़ में 5, पश्‍चिम बंगाल में 2, उत्‍तराखंड में 3, आंध्र प्रदेश में 3, हरियाणा में 17, तमिलनाडु में 3, जम्‍मू-कश्‍मीर में 4, तेलंगाना में 19, लद्दाख में 10 और मध्‍य प्रदेश में चार मामले आए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 6 लोग कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। सभी को आइसोलेशन वॉर्ड में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दो कोरोना वायरस का मामला सामने आया है।  

22 मार्च को बंद रहेंगी ट्रेनें 

जनता कर्फ्यू की वजह से 21 मार्च की मध्य रात्रि से 22 मार्च की रात 10 बजे तक शुरू होने वाली यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के दिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि शहरों में उपनगरीय ट्रेन सेवांए काफी कम चलेंगी। न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेनें चलेंगी।

दिल्‍ली के सभी मॉल बंद, 21 से 23 मार्च तक सभी बाजार बंद, 3 हाट बंद  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी कि कोरेाना वायरस के कारण राजधानी में सभी मॉल बंद होंगे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स ने फैसला किया है कि दिल्ली में 21 से 23 मार्च तक सभी बाजार बंद रहेंगे। जनता कर्फ्यू के कारण 22 मार्च को दिल्‍ली, बेंगलुरु और जयपुर में मेट्रो बंद रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हम सभी 3 दिल्ली हाट को भी बंद कर रहे हैं, जो आईएनए, पीतम पुरा और जनकपुरी में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग की होहो बस सेवाएं भी बंद हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सभी प्राइवेट और मल्टीनैशनल कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दें। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली विधानसभा ने अडवाइजरी जारी की। सिर्फ बजट सेशन की प्रक्रिया से जुड़े कर्मी दफ्तर आएं। बाकी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर बुलाएं जाएंगे।

ज्ञात हो कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू हो रहा है। यह सत्र 27 मार्च तक चलेगा। जानकारी के अनुसार, 25 मार्च को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे। 

महाराष्‍ट्र के चार शहरों में लॉकडाउन का फैसला

महाराष्ट्र के चार शहरों में लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगे, जबकि बाकी चीजें बंद रहेंगी। लोकल भी चलती रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि पुणे, मुंबई, पिंपरी, चिंचवाड़ में सभी दुकानें बंद होंगी। बैंक सेवाएं खुली रहेंगी। मेडिकल सेवाएं मिलती रहेंगी। 

उत्‍तर प्रदेश में 2 अप्रैल तक सभी कार्यक्रम स्‍थगित करने की अपील   

कोरोना वायरस को लेकर उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 2 अप्रैल तक सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शुभ कार्यक्रमों को स्थगित करने की अपील की है। यूपी सरकार ने लखनऊ, नोएडा और कानपुर को कोरोना के खतरे को देखते हुए सैनिटाइज करने का फैसला किया है। उत्‍तर प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है। उधर , लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लखनऊ में 31 मार्च तक सभी रेस्तरां, होटल, मिठाई की दुकानें, फूड स्टॉल, कैफे और अन्य भोजनालय बंद रहेंगे।

सिविल सेवा के इंटरव्यू टाले गए

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के एहतियाती उपाय के तहत 23 मार्च, 2020 से 3 अप्रैल, 2020 तक सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व परीक्षण को टाल दिया है।

यूपी में प्रतियोगी परीक्षाएं टली 

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग ने मार्च माह में प्रस्तावित परीक्षाएं टाल दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंड्री (10+2) लेवल परीक्षा 2019 टियर-1 व जेई 2019 पेपर-1 की परीक्षा स्थगित किया है। जबकि लोकसेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्री व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा स्थगित किया है। इसके साथ नई भर्ती निकालने व परीक्षाएं कराने का काम अपेक्षा से काफी धीमा हो गया है। 

दूर-दूर नहीं रहे तो होगी कानूनी कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग (एक दूसरे से दूर-दूर रहने) के नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार, राज्यों को स्पष्ट निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने लिए उन्हें किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो इसमें भी संकोच नहीं करें। एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट के तहत राज्यों को पहले से ही कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।

इस बीच, आइसीएमआर के डॉक्टर रमन आर. गंगाखेड़कर ने कहा कि अभी तक देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई मामला नहीं मिला है। जितने भी केस सामने आ रहे हैं, वे लोकल ट्रांसमिशन के हैं।

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Edited By: Arun Kumar Singh