NMDC JOT Recruitment 2022: इस्पात मंत्रालय की इस कंपनी में निकली 94 पदों की भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू
NMDC JOT Recruitment 2022 इस्पात मंत्रालय की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड ने जूनियर ऑफिसर ट्रेनी (जेओटी) के 94 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरु कर दी है। उम्मीदवार 27 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
नई दिल्ली, एजुकेशन डेस्क। NMDC JOT Recruitment 2022: केंद्रीय पीएसयू में सरकारी नौकरी या इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए सरकारी नौकरी के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन और देश की नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं में अलग-अलग ट्रेड में जूनियर ऑफिसर ट्रेनी (जेओटी) के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। कंपनी द्वारा सोमवार, 7 फरवरी 2022 को जारी भर्ती विज्ञापन (सं.05/2022) के अनुसार, सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, जीएण्डक्यूसी और सर्वे विभागों में जेओटी की कुल 94 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।
एनएमएडीसी जेओटी भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया
एनएमएडीसी जेओटी भर्ती 2022 विज्ञापन के अनुसार जूनियर ऑफिसर ट्रेनी पदों के लिए आवेदन के योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, nmdc.co.in पर उपलब्ध कराये गये अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सोमवार, 7 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 फरवरी 2022 की रात 11.59 बजे तक अपना अप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवारों को 250 रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा।
इस लिंक से देखें एनएमएडीसी जेओटी भर्ती 2022 विज्ञापन
कौन कर सकता है आवेदन?
विभिन्न ट्रेड में जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए जारी एनएमएडीसी जेओटी भर्ती 2022 विज्ञापन के मुताबिक वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान किसी रिक्तियों से सम्बन्धित ट्रेड में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों सम्बन्धित कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों की आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।