रांची, डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि Jharkhand Teachers Recruitment झारखंड में जल्द ही 37 हजार शिक्षकों की बहाली की जाएगी। स्कूलों में छह माह के भीतर शिक्षकों व प्रयोगशाला सहायकों रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। यही नहीं 15 नवंबर से छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना भी शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। 37 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

विश्वविद्यालयों में 2,716 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने बताया कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में 2,716 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश झारखंड लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है। आयोग की ओर से जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सीएम सारथी योजना भी शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को निश्शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों के समक्ष आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए शीघ्र गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार लांच करने जा रही है।

पुरानी पेंशन योजना के लिए एसओपी शीघ्र

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मानें तो झारखंड सरकार जल्द ही Jharkhand Old Pension Scheme पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाली है। इसके लिए तमाम जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने झारखंड के कर्मचारियों से जो वादा किया है, उसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है। कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अब इसके लिए एसओपी जारी करने की कवायद चल रही है।

बिना बीमा प्रिमियम राहत राशि देगी सरकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मानें तो Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana फसल राहत योजना के तहत झारखंड सरकार किसानों को तत्काल 100 करोड़ रुपये देने जा रही है। इसके लिए राशि का प्रबंध कर लिया गया है। झारखंड के सभी श्रेणी के किसानों के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। इसके लिए सरकार ने आनलाइन आवेदन की व्यवस्था कर रखी है। किसान आनलाइन अपना विवरण झारखंड सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं। ऐसे किसान जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें सरकार राहत मुहैया कराएगी। इस लाभ के लिए बीमा प्रिमियम का कोई प्रविधान नहीं है।

Edited By: M Ekhlaque