Jharkhand Cabinet Decisions: मदरसा व संस्कृत शिक्षकों को हेमंत की सौगात, झारखंड कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पास

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Cabinet Decisions झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 30 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रांची जिले के नगड़ी के मुडमा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। इस पर झारखंड सरकार 33.11 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

शिक्षकों के पेंशन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी

इसी तरह कैबिनेट ने झारखंड में 180 अराजकीय मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस फैसले का उन्हें लाभ मिलेगा।

तीन जिलों में हेल्थ सेंटर का बनेगा भवन

झारखंड कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां और खूंटी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ सेंटर का भवन निर्माण कराया जाएगा। इस भवन की लंबे समय से सख्त जरूरत थी। भवन निर्माण के बाद हेल्थ सेंटर में सुविधाएं और बेहतर हो जाएंगी।

जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस पड़ाव बनेगा

कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि जमशेदपुर में 70 करोड़ 40 लाख की लागत से अंतरराज्यीय बस पड़ाव का निर्माण कराया जाएगा। इस बस पड़ाव का संचालन पीपीपी मोड में होगा। मालूम हो कि झारखंड में जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां से हर राज्य और जिले के लिए बसें खुलती हैं। लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं।

रांची पुरुलिया सड़क होगी फोरलेन

कैबिनेट की बैठक में चतरा जिले की बचरा नगर पंचायत के विघटन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। एक अन्य अहम फैसले के तहत तय हुआ कि रांची पुरुलिया सड़क फोरलेन होगी। इस पर राज्य सरकार 181.73 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह सड़क काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रांची को सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ती है।

झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के गठन होगा

राज्य कैबिनेट की बैठक में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के गठन को लेकर निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस ग्लाईडिंग, एयरोमाडलिंग आदि विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट नामक समिति के गठन को स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के सचिव इसके प्रमुख होंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले

• उच्च शिक्षा निदेशालय में वित्त पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी के अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति।
• जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 के अवधि विस्तार की स्वीकृति।
• झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति।
• नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का अरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, बेंगलुरू के सहयोग से पीपीपी मोड पर संचालन की अनुमति।
• रामगढ़ जिले में नवगठित कुटुम्ब न्यायालय के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन की स्वीकृति।
• बरही अनुमंडलीय न्यायालय हेतु चार न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति।
• दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन के लिए अस्थायी रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत 22 पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति।