राशन की 15 दुकानों के आवंटन न होने पर दो बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि
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जेएनएन, बहजोई (सम्भल): जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की करीब 15 दुकानें रिक्त हैं। जिन पर नए कोटेदार का प्रस्ताव नहीं होने से उनका राशन वितरण नजदीकी दुकान से कराया जा रहा है। पूर्ति विभाग लगातार इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन के साथ संबंधित खंड विकास अधिकारी को भेज रहा है लेकिन मनमानी के चलते यह प्रस्ताव अधर में ही लटके पड़े हैं। समीक्षा के दौरान डीएम ने असमोली और रजपुरा के खंड विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। साथ ही महीने के आखिर तक दुकानों का आवंटन नहीं होता है तो निलंबन की कार्रवाई होगी।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई खाद्य सुरक्षा और राशन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि जिले में 15 दुकानें खाली चल रही हैं, जिनके प्रस्ताव के लिए संबंधित तहसील और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। स्वयं सहायता समूह के लिए मिलने वाली प्राथमिकता के अंतर्गत भी कई दुकानों के प्रस्ताव विवादों में लटके हैं। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि अगर अगस्त के अंत तक दुकानों का आवंटन नहीं होता है तो संबंधित ब्लाक स्तरीय अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई होगी। डीएम ने विकासखंड रजपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसंतपुर और असमोली क्षेत्र के गांव खैरपुर में आवंटन प्रस्ताव में लगातार विलंब होने के चलते दोनों खंड विकास अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की है। साथ ही नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त एनआरएलएम से रिपोर्ट मांगी है। दुकानों के परिसीमन नई दुकानों की सृजन करने के अलावा उनकी आइडी तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बेघर और कचरा उठाने वाले लोगों की राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम कमलेश कुमार अवस्थी, जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी, सूचना अधिकारी बृजेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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वेब कास्टिंग के जरिये राशन की दुकानों पर रहेगी सीधी नजर
बहजोई: जिले में अब राशन की सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी चल रही है। पिछले दो महीने से कुछ निश्चित उन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। जिनकी लगातार शिकायतें जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग को मिल रही थी। अब सभी 993 दुकानों पर सीसीटीवी लगाने के बाद उन्हें वेब कास्टिंग से जोड़ा जाएगा। जिसका कंट्रोल रूम जिला स्तर पर स्थापित किया जाएगा। डीएम कभी भी किसी भी दुकान को सीसीटीवी के जरिए देख सकेंगे।
