कनाडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता, मंत्री धालीवाल ने किया एलान

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: कनाडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे 700 के करीब विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि ज्यादातर विद्यार्थी पंजाब से संबंधित हैं। उनको कनाडा में इमीग्रेशन कानूनों के माहिर वकीलों की ओर से सहायता दिलाई जायेगी।

धालीवाल ने बताया कि विद्यार्थी का मसला हल करने के लिए कनाडा के पंजाबी मूल के सभी एमपी को भी चिट्ठी लिखी है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। एनआरआई विभाग के साथ जुड़े सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते धालीवाल ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को हिदायत की कि ट्रैवल एजेंटों और इमीग्रेशन एजेंसियों के कागजों की पड़ताल करके 10 जुलाई तक रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने इस बात पर चिंता अभिव्यक्ति की कि बहुत से ट्रैवल एजेंट गैर कानूनी तरीके से इमीग्रेशन का काम कर रहे हैं।

धालीवाल ने व्यवस्था को सुधारने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था पारदर्शी और साफ- सुथरा होगी तो चोरी-चकारी और जालसाजी की गुंजाईश बिल्कुल कम होगी। उन्होंने कहा कि ठग और जाली ट्रैवल एजेंटों, इंमीग्रेशन एजेंसियों के खिलाफ जल्द पंजाब में विशेष मुहिम चलाई जाएगी। जिससे कोई भी व्यक्ति मानव तस्करी में शामिल न हो सके।

धालीवाल ने बताया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक जिला स्तर पर होने वाली एनआरआई मिलनी के लिए प्रवासी पंजाबियों को अपनी समस्याएं लेकर आने के लिए खुला न्यौता दिया जा रहा है। कोशिश की जाएगी कि हरेक प्रवासी पंजाबी की मुश्किलों का मौके पर ही हल निकाला जाए।

प्रवासी पंजाबियों की जिन शिकायतों का हल अभी तक नहीं किया गया उनका निपटारा हर हालत में आगामी 30 जून तक करने के लिए कहा गया। धालीवाल ने यह भी बताया कि प्रवासी पंजाबियों की हर तरह की समस्याओं और शिकायतों का निपटारा करने के लिए 30 सितंबर तक नई एनआरआई नीति लाने की योजना है।