REET 2021: रीट परीक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने किये ये इंतजाम, 16 लाख उम्मीदवार आज देंगे टेस्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। REET 2021: आज, रविवार, 26 सितंबर 2021 को आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 के बिना रूकावट और पारदर्शी तरीके से आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कई तैयारियां और घोषणाएं की हैं। इनमें उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए सरकार की रोडवेज बसों के साथ-साथ निजी बसों में भी मुफ्त सफर की छूट, राज्य के सभी विश्वविद्यालय की इस तारीख को पड़ने वाली परीक्षाओं को स्थगित किये जाने और परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम शामिल हैं।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीरवार, 23 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कई लिए गये निर्णयों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हुए कहा, “राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्देश दिए कि रोडवेज की बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था कर समस्त अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाए। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी केन्डीडेट बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए।”

ये हैं रीट 2021 परीक्षा को लेकर सरकार की तैयारियां

• उम्मीदवारों को पर्याप्य संख्या में निजी बसों से नि:शुल्क यात्रा करने की छूट।
• नकल, पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल कर्मचारी होंगी बर्खास्त। साथ ही, संस्थान की मान्यता हमेशा के लिए होगी रद्द।
• परीक्षा केंद्रों पर होंगे सीसीटीवी कैमरे।
• रीट क्वेश्चन पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षार्थी तक पहुंचने तक प्रक्रिया में शामिल कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही, इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।
• उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराये जाएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के भीतर अपना मास्क नहीं ले जा सकेंगे।
• पेपर को लेकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने वाले संदिग्धों पर इंटेलीजेंस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। जरूरत होने पर उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकेगा।
• अभ्यर्थियों को आवागमन में असुविधा ना हो इसलिए बड़े शहरों में अस्थाई बस स्टैंड बनाए जाएंगे।
• ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैयार किया जाएगा।
• महिला, दिव्यांग एवं जरूरतमंद अभ्यर्थियों की संवेदनशीलता के साथ मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है।