अब कॉलेज-यूनिवर्सिटी में कट ऑफ पर बंद होंगे दाखिले, देना होगा कॉमन टेस्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। देश के करोड़ों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है। हर साल बारहवीं के बाद छात्रों को अलग-अलग कॉलेजों में एडमिशन के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। अब केंद्र सरकार छात्रों की इस परेशानी को दूर करने जा रही है। छात्रों को अब ना तो कटऑफ लिस्ट का इंतजार करना होगा और ना ही एडमिशन के लिए कॉलेजों के चक्कर काटने होंगे। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने एक प्रस्ताव दिया है जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। मंत्रालय इस प्रस्ताव को जल्द ही अमल में लाने की तैयारी में है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तर की कमिट का गठन करेगा। जिसमें चर्चा के बाद प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। हालांकि टेस्ट के स्वरूप को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि नई एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में भी इस बात का जिक्र था।

कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट एग्जाम का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। छात्रों को अब एडमिशन उनकी काबिलियत के आधार पर मिलेगा। इससे पहले कई योग्य छात्र अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते थे। पिछले दिनों ही 99 फीसद अंक लाने के ट्रेंड पर सवाल खड़े हुए थे। जिसकी वजह से योग्य छात्र अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने से चूक जाते थे। इसके अलावा एक चिंता का विषय यह भी था कि टॉप कॉलेजों की कट-ऑफ इतनी ज्यादा चली जाती है कि कई छात्र अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे।

नए प्रस्ताव के तहत कॉमन टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी होगी। फिर कॉलेज अपनी जरूरत के हिसाब से स्टूडेंट्स को दाखिला दे सकेंगे।

दिल्ली यूनिवर्सिटी मेॆं ही तकरीबन 80 कॉलेज

राजधानी में स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही तकरीबन 80 कॉलेज हैं, जिनमें दाखिले के लिए हर साल 05 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है। ऐसे में मानव संसाधन मंत्रालय के नए नियम के लागू होने के बाद दूसरे क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं को फायदा मिलेगा। हालांकि डीयू में पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली में स्थित कई टॉप यूनिवर्सिटीज में यूजी कोर्सेज में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था है।

DU, BHU सहित देश के ये 14 उच्च शिक्षण संस्थान बनेंगे विश्वस्तरीय

उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने में जुटी सरकार ने डीयू, बीएचयू सहित देश के 14 और उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया है। इनमें सात सरकारी और सात निजी क्षेत्र के संस्थान शामिल है। हालांकि इनमें से दो सरकारी और दो निजी क्षेत्र के संस्थानों को यह मंजूरी सशर्त दी गई है। जिसके लिए राज्यों से अनुमति जरूरी होगी।

वहीं इन सभी संस्थानों को विश्वस्तरीय सुविधाएं जुटाने के लिए अगले पांच साल में एक-एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सरकारी संस्थानों को यह राशि सरकार देगी, जो बजट के अतिरिक्त होगी, जबकि निजी संस्थानों को यह राशि खुद अपने पास से खर्च करनी होगी। 

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