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परीक्षा संबंधी मामलों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गठित किया गठित किया कार्यदल

डीयू प्रशासन की तरफ से जनवरी से अप्रैल के सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाओं को 15 मई तक निर्धारित किया है।

By Neel RajputEdited By: Published: Thu, 14 May 2020 11:13 AM (IST)Updated: Thu, 14 May 2020 11:13 AM (IST)
परीक्षा संबंधी मामलों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गठित किया गठित किया कार्यदल
परीक्षा संबंधी मामलों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गठित किया गठित किया कार्यदल

नई दिल्ली [राहुल मानव ]। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने परीक्षा से जुड़े मामलों के लिए मामलों को देखने के लिए 15 सदस्यों की एक वर्किंग ग्रुप (कार्यदल) का गठन किया है। इसके अध्यक्ष पद पर डीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो विनय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इस समूह की तरफ से 2019-20 के अकादमिक सत्र की परीक्षाओं को कराने के सिलसिले में समीक्षा की जाएगी। इसकी तैयारियों को भी देखा जाएगा। डीयू प्रशासन की तरफ से जनवरी से अप्रैल के सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाओं को 15 मई तक निर्धारित किया है।

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डीयू के सभी कॉलेजों के शिक्षक छात्रों को 15 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं देंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस तिथि तक या इसके बाद डीयू प्रशासन की तरफ से परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने का निर्णय लिया जा सकता है। परीक्षाओं को लेकर डीयू के सभी विभागों के डीन, छात्र कल्याण डीन, परीक्षा नियंत्रक के साथ बीते दिनों ऑनलाइन माध्यम से बैठक भी की गई थी। इस बारे में डीयू के छात्र कल्याण डीन प्रो राजीव गुप्ता ने कहा है कि बीते दिनों जनवरी से अप्रैल 2020 के सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन के जरिये कराने को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई थी। इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं के तहत परीक्षा को लेकर आने वाले दिनों में कोई फैसला लिए जाने की उम्मीद है। 

डूसू ने परीक्षा को लेकर सुझाव देने के लिए गठित की समिति 

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की तरफ से परीक्षा को लेकर डीयू प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को सुझाव देने व सिफारिश करने के लिए 15 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। डूसू के अध्यक्ष अक्षित दाहिया इन 15 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष हैं। अक्षित दाहिया ने कहा है कि यह समिति छात्रों की बातों और उनके परीक्षा को लेकर सुझावों व सिफारिशों को डीयू प्रशासन तक पहुंचाने के लिए गठित की गई है। हमारी तरफ से एक सप्ताह में डीयू प्रशासन से इस मामले में बातचीत की जाएगी। 


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