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मेडिकल कॉलेज में जितने मानक होंगे पूरे, उतनी ही सीट की मान्यता

यदि सब ठीक रहा तो जल्द ही मेडिकल कॉलेजों को मान्यता की प्रक्रिया में ढील दी जा सकती है। अब मानक पूरे करने वाले कॉलेल को पूरी सीट दे दी जाएंगी।

By Edited By: Published: Sat, 02 Feb 2019 08:47 PM (IST)Updated: Sun, 03 Feb 2019 01:15 PM (IST)
मेडिकल कॉलेज में जितने मानक होंगे पूरे, उतनी ही सीट की मान्यता
मेडिकल कॉलेज में जितने मानक होंगे पूरे, उतनी ही सीट की मान्यता
देहरादून, जेएनएन। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही मेडिकल कॉलेजों को मान्यता की प्रक्रिया में ढील मिल जाएगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रक्रिया में बदलाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के मुताबिक कॉलेजों सीटों का निर्धारण और मान्यता उसी हिसाब से होगी, जिस अनुरूप मानकों की पूर्ती निरीक्षण में पाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के तहत इस मामले में सुझाव मांगे गए हैं। यह सुझाव 15 फरवरी तक दिए जा सकते हैं। 
आसान नहीं मानक पूरे करना 
अभी तक के नियमों पर गौर करें तो एमसीआइ द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही किसी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की मान्यता मिलती है। प्रक्रिया पर गौर करें तो मेडिकल कॉलेज पहले एमबीबीएस की नियत सीटों के लिए आवेदन करता है। इसके बाद एमसीआइ कॉलेज का निरीक्षण करती है और अवस्थापना, फैकल्टी समेत अन्य निर्धारित सुविधाओं की परख करती है। मानक पूरे मिलने पर मान्यता को हां, नहीं तो ना। 
न केवल मान्यता बल्कि सीट बढ़ोत्तरी की प्रक्रिया भी जटिल है। शुरुआती पाच साल में तो हर बैच के लिए एमसीआइ द्वारा कॉलेज का निरीक्षण होता है। ऐसे में यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल है। इसी को देखते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बीच का रास्ता तलाशने की जरूरत पर जोर दिया है। मसलन कॉलेज ने 150 सीट के लिए आवेदन किया और अवस्थापना और फैकल्टी आदि इस अनुरूप नहीं है, तो जितने मानक पूरे हैं उतनी ही सीटों की मान्यता कॉलेज को दे दी जाएगी। मंत्रालय भेजा प्रस्ताव सीट निर्धारण और मान्यता संबंधित मामले में नियमों को शिथिल बनाए जाने की आवश्कता को देखते हुए काउंसिल ने प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय को भी भेजा है। 
लेकिन, मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किए जाने से पहले इस पर पब्लिक फोरम पर जाकर सुझाव प्राप्त करने को कहा है। इसी क्रम में अब एमसीआइ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सुझाव मागे हैं। सुझाव संबंधित वेबसाइट पर 15 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं।

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