जानिए क्या है अनुच्छेद 35-A, जिस वजह से कश्‍मीर समेत देशभर में मचा है बवाल

नई दिल्ली, जेएनएन। Article 35-A: भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सेना बढ़ा दी है। इसके बाद से अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि केंद्र सरकार आर्टिकल 35-ए खत्म करने जा रही है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसको लेकर आक्रामक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 35-ए के साथ छेड़छाड़ बारूद को हाथ लगाने के बराबर है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी 35-ए के मामले में केंद्र सरकार को बचने की सलाह दी। अब ऐसे में आपके दिमाग सवाल चल रहा होगा कि आखिर आर्टिकल 35-ए है क्या, जो इतना बवाल मचा चुका है। आइए जानते हैं...

साल 1954 में संविधान का हिस्सा बना
आर्टिकल 35-ए आजादी के बाद संविधान का हिस्सा बना। आजादी के सात साल बाद सन् 1954 में इसे संविधान में जोड़ा गया था। इसकी सिफारिश नेहरू कैबिनेट ने की थी, इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से संविधान में जोड़ा गया था। इस आर्टिकल में कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। इस आर्टिकल का आधार दिल्ली एग्रीमेंट था, जो 1952 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ था। इस आर्टिकल के पास होने के बाद नागरिकता का विषय कश्मीर के अधीन आ गया। वैसे पूरे भारत में नागरिकता का विषय केंद्र के अधीन है।

35-ए कश्मीर को देता है विशेष दर्जा
आर्टिकल 35-ए से जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा मिलता है। इस विशेष अधिकार का फायदा उन्हें नौकरियों, संपत्ति की खरीद-विरासत, स्कॉलरशिप, सरकारी मदद और कल्याणकारी योजनाओं में मिलता है।

1. आर्टिकल 35-ए से जम्मू और कश्मीर के नागिरकों के स्थाई नागरिकता और अधिकार तय होते हैं।

2. इस नियम के तहत 4 मई 1954 के पहले कश्मीर में बसे लोग ही जम्मू और कश्मीर के स्थाई निवासी हैं।

3. किसी और राज्य का निवासी जम्मू और कश्मीर में स्थाई निवासी के तौर पर नहीं बस सकता।

4. किसी दूसरे राज्य के निवासी ना तो कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है।

5. जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासी ही जमीन खरीदने, रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ लेने का अधिकार रखते हैं।

6.जम्मू कश्मीर की महिला भारत के किसी और राज्य के पुरुष से शादी करती है, तो वह स्थाई निवासी नहीं रह जाएगी। हालांकि, यह नियम पुरुषों पर लागू नहीं होता। इस वाले मामले को लेकर लंबे समय से विवाद हो रहा है।

क्या है मामला
आर्टिकल 35-ए जब लागू किया गया, तब यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यह सीधे राष्ट्रपति के आदेश पर संविधान में शामिल कर दिया गया। इसको लेकर साल 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इसके बाद से यह मामला जोरोंं पर है। वर्तमान केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी इस आर्टिकल का विरोध करती रही है। पूरे भारत में एक कानून की मांग लगातार बनी हुई हैं। वहीं, जम्मू और कश्मीर में मौजूद राजनीतिक दल और अलगावादी इसके समर्थन में हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर एक टकराव उभरकर सामने आया है।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप